जरुरी जानकारी | केंद्र ने राज्यों से लॉजिस्टिक नीति बनाने को कहा

नयी दिल्ली, दो सितंबर केंद्र ने कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए राज्यों से लॉजिस्टिक नीति बनाने को कहा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी।

राज्यों के मास्टर प्लान के लिए गुणवत्तापूर्ण डेटा जुटाने का सुझाव भी दिया गया, ताकि पीएम गतिशक्ति पहल को व्यापक रूप से अपनाया जा सके।

यह पहल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की उचित योजना बनाने और कार्यान्वयन में मदद करती है।

पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) को व्यापक रूप से अपनाने के लिए 31 अगस्त को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) की बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा की गई।

बैठक की अध्यक्षता डीपीआईआईटी में विशेष सचिव सुमिता डावरा ने की।

अब तक 22 राज्यों ने अपनी लॉजिस्टिक नीतियों को अधिसूचित कर दिया है।

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