देश की खबरें | पश्चिम बंगाल में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन को लेकर केंद्र ने जतायी निराशा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. केंद्र ने शुक्रवार को कहा कि पश्चिम बंगाल ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) के कार्यान्वयन में ‘‘निराशाजनक प्रदर्शन’’ किया है और 2020-2021 में 55.58 लाख कनेक्शन के लक्ष्य के मुकाबले ग्रामीण घरों में केवल 2.2 लाख नल जल कनेक्शन प्रदान किये हैं।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 30 अक्टूबर केंद्र ने शुक्रवार को कहा कि पश्चिम बंगाल ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) के कार्यान्वयन में ‘‘निराशाजनक प्रदर्शन’’ किया है और 2020-2021 में 55.58 लाख कनेक्शन के लक्ष्य के मुकाबले ग्रामीण घरों में केवल 2.2 लाख नल जल कनेक्शन प्रदान किये हैं।

जल शक्ति मंत्रालय ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के 10 जिले जापानी इंसेफेलाइटिस और एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम की चपेट में हैं जिससे 42.96 लाख घर प्रभावित हैं, इनमें से केवल 2.34 लाख घरों (5.4 प्रतिशत) को ही नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

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मंत्रालय ने कहा कि राज्य में 1,566 आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बस्तियां हैं जिन्हें दिसंबर 2020 तक पाइप से जलापूर्ति की जानी है।

जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में जेजेएम की योजना और कार्यान्वयन पर एक मध्यावधि समीक्षा बैठक की, जिस दौरान राज्य के अधिकारियों ने राष्ट्रीय जल जीवन मिशन टीम के समक्ष कार्यक्रम की प्रगति प्रस्तुत की।

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उसने कहा कि पश्चिम बंगाल ने 2024 तक सभी 1.63 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्णय किया है। राज्य में 22 जिले, 341 खंड, 41,357 गांव और 1.07 लाख बस्तियां हैं।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘जल शक्ति मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की समीक्षा की है, राज्य का प्रदर्शन निराशाजनक दिखा और 2020-21 में अब तक 55.58 लाख के लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 2.20 लाख नल जल कनेक्शन प्रदान किये हैं।’’

जल जीवन मिशन मोदी सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप से पानी उपलब्ध कराना है। सभी राज्यों में, अभी तक गोवा ही एकमात्र राज्य है जिसने सभी ग्रामीण घरों में पीने का पानी उपलब्ध कराया है।

बयान में कहा गया है कि समीक्षा बैठक में इस पर गौर किया गया कि राज्य के 41,357 गांवों में से 22,319 में सार्वजनिक जल आपूर्ति है।

समीक्षा बैठक में जल शक्ति मंत्रालय ने राज्य को लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से प्राप्त करने के लिए क्रियान्वयन में तेजी लाने का अनुरोध किया।

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