देश की खबरें | मंत्रिमंडल ने ‘प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान’ को मंजूरी दी

नयी दिल्ली, 18 सितंबर मंत्रिमंडल ने बुधवार को देशभर में जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए 79,156 करोड़ रुपये के बजट के साथ प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य 63,000 आदिवासी बहुल गांवों के पांच करोड़ आदिवासी परिवारों को सभी सरकारी लाभ प्रदान करना है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार इस अभियान के तहत 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों और 2,740 ब्लॉक को शामिल किया जायेगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘देशभर के जनजातीय समुदायों के उत्थान और उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए हम कृतसंकल्प हैं। इसी दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए हमने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी है। इससे हमारे पांच करोड़ से ज्यादा आदिवासी भाई-बहनों को लाभ होगा।’’

बयान के अनुसार अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) की सफलता के आधार पर आदिवासी क्षेत्रों और समुदायों के समग्र और सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाओं के माध्यम से ‘‘सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में महत्वपूर्ण अंतर’’ को दूर करना है।

प्रत्येक मंत्रालय या विभाग अगले पांच वर्षों में अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत उन्हें आवंटित धन का उपयोग करके समयबद्ध तरीके से अपने क्षेत्र से संबंधित योजनाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार होगा।

अभियान के तहत सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20 लाख पक्के मकान और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 25,000 किलोमीटर सड़कें बनाएगी।

उज्ज्वला योजना के तहत पच्चीस लाख एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक हजार मोबाइल मेडिकल इकाइयां तैनात की जाएंगी।

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