देश की खबरें | बंगाल: मुख्य सचिव ने चिकित्सकों से 15 अक्टूबर का प्रदर्शन वापस लेने का आग्रह किया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत ने रविवार को चिकित्सकों के संयुक्त मंच (जेपीडी) को 15 अक्टूबर का प्रस्तावित प्रदर्शन वापस लेने के लिए पत्र लिखा, जिसमें कहा गया है कि इसी दिन राज्य सरकार का ‘पूजो कार्निवल’ आयोजित होना है।
कोलकाता, 13 अक्टूबर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत ने रविवार को चिकित्सकों के संयुक्त मंच (जेपीडी) को 15 अक्टूबर का प्रस्तावित प्रदर्शन वापस लेने के लिए पत्र लिखा, जिसमें कहा गया है कि इसी दिन राज्य सरकार का ‘पूजो कार्निवल’ आयोजित होना है।
अपने ईमेल में पंत ने जेपीडी से जूनियर डॉक्टरों को उनके स्वास्थ्य और भलाई के हित में आमरण अनशन खत्म करने की सलाह देने का भी आग्रह किया।
उन्होंने कहा, “ मैं जूनियर डॉक्टरों की विभिन्न मांगों और उनके आमरण अनशन के संबंध में 15 अक्टूबर को शाम चार बजे रानी रश्मोनी रोड, कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम के लिए आपके संगठन के आह्वान के संबंध में पत्र लिख रहा हूं। यह प्रस्तावित प्रदर्शन उस दिन होगा जब राज्य सरकार का पूर्व घोषित पूजा कार्निवल आयोजित होना है।”
पंत ने कहा, “ कार्निवल एक प्रमुख आयोजन है जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं, साथ ही अंतरराष्ट्रीय गणमान्य व्यक्ति भी यूनेस्को से मान्यता प्राप्त इस अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को देखने आते हैं। इस आयोजन के साथ होने वाला कोई भी प्रदर्शन, या कुछ तत्वों द्वारा इस आयोजन के दौरान व्यवधान पैदा करने के लिए प्रदर्शन का दुरुपयोग आगंतुकों के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा कर सकता है।”
पंत ने कहा, “इसके अतिरिक्त, मैं आपसे जूनियर डॉक्टरों को उनके स्वास्थ्य और कल्याण के हित में अनशन समाप्त करने की सलाह देने की अपील करता हूं।”
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करते हुए स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सार्थक सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है।
एक अधिकारी ने बताया कि एक अन्य ईमेल में पंत ने जेपीडी को सोमवार दोपहर स्वास्थ्य भवन में बैठक के लिए आमंत्रित किया।
पंत ने अपने मेल में बताया कि बैठक में एसोसिएशन के दो सदस्यों को शामिल होने की अनुमति होगी।
एसोसिएशन के एक सदस्य ने ‘पीटीआई-’ से बात करते हुए कहा कि उन्होंने सोमवार को होने वाली बैठक में भाग लेने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।
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