देश की खबरें | बाजवा ने कानून व्यवस्था, भूमि साझा करने की योजना पर चर्चा के लिए विधानसभा सत्र बढ़ाने की मांग की

चंडीगढ़, नौ जुलाई पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवान को मंगलवार को पत्र लिखकर राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था और ‘आप’ सरकार द्वारा घोषित भूमि साझा करने संबंधी योजना के मुद्दे पर चर्चा के लिए आगामी विशेष सत्र को दो दिन और बढ़ाने की मांग की है।

राज्य सरकार ने 10 जुलाई से दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है।

विधानसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में बाजवा ने दावा किया कि राज्य में कानून-व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और उनका ध्यान जबरन वसूली, व्यापारियों को धमकी भरे फोन, डकैती और हत्या के मामलों पर दिलाया।

उन्होंने बताया, ‘‘दिनदहाड़े हत्याएं, सशस्त्र डकैती, गिरोह के बीच आपसी लड़ाई और जबरन वसूली से संबंधित हत्याओं में हुई बढ़ोतरी ने नागरिकों को भय और अनिश्चितता से ग्रसित कर दिया है।’’

बाजवा ने आरोप लगाया, ‘‘ये अलग-थलग घटनाएं नहीं हैं। ये इस बात की ओर इशारा करती है कि सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ गई है जहां आपराधिक तत्व बेखौफ होकर घूम रहे हैं और कानून का पालन करने वाले नागरिक तेजी से हिंसा का शिकार हो रहे हैं।’’

उन्होंने आरोप लगाया कि दिनदहाड़े और भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर की गई इन हरकतों की निर्लज्जता न केवल कानून प्रवर्तन में चूक का संकेत है, बल्कि नागरिक समाज की आधारभूत सुरक्षा की भावना के क्षरण का भी संकेत है।

आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की भूमि साझा करने की योजना का जिक्र करते हुए बाजवा ने आरोप लगाया कि भगवंत मान सरकार किसानों की जमीन लूटने का इरादा रखती है।

राज्य सरकार ने पहले कहा था कि भूमि साझा करने की योजना के तहत, एक एकड़ जमीन के बदले में भूमि मालिक को 1,000 वर्ग गज का आवासीय भूखंड और पूरी तरह से विकसित भूमि पर 200 वर्ग गज का व्यावसायिक भूखंड दिया जाएगा।

बाजवा ने कहा, ‘‘हम जमीन की लूट नहीं होने देंगे।’’

उन्होंने कहा कि किसान भी भूमि साझा करने की योजना का विरोध कर रहे हैं।

बाजवा ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘कानून व्यवस्था और भूमि साझा करने की योजना सत्र के दौरान हमारे दो सबसे बड़े मुद्दे होंगे।’’

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