देश की खबरें | छत्तीसगढ़ के किसानों को लगभग 1511 करोड़ रुपए का भुगतान
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्योत्सव (राज्य निर्माण दिवस) के अवसर पर राज्य के किसानों को लगभग 1511 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।
रायपुर, एक नवंबर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्योत्सव (राज्य निर्माण दिवस) के अवसर पर राज्य के किसानों को लगभग 1511 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।
राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को यहां बताया कि मुख्यमंत्री बघेल ने यहां राज्योत्सव के अवसर पर अपने कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को 1510 करोड़ 81 लाख रुपए का ऑनलाइन भुगतान किया। इस राशि में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त के 1500 करोड़ रुपए तथा गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं ,गौठान समितियों एवं महिला स्व सहायता समूहों को दी जाने वाली लाभांश की राशि 10 करोड़ 81 लाख रुपए शामिल है।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्य की जनता को सम्बोधित करते हुए कहा,‘‘ हम छत्तीसगढ़ियों के लिए आज सबसे बड़ा त्योहार है, आज ही के दिन छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण का सपना पूरा हुआ था।’’
उन्होंने कहा,‘‘ हमने राज्य के किसान भाईयों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त में 1500 करोड़ रूपए का भुगतान कर अपना वादा पूरा किया है। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत खरीदे गए गोबर की राशि, स्व-सहायता और गौठान समितियों को 10 करोड़ 21 लाख रुपए की लाभांश राशि का भुगतान भी किया है।’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों के कोरोना संकट के बावजूद भी हमारे गांव में त्योहारों के समय पैसे की कोई कमी नहीं आने दी गई, इस साल भी हमारे किसान भाई भरपूर उत्साह के साथ दीवाली मनाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की किसान हितैषी नीतियों से बीते तीन सालों में छत्तीसगढ़ राज्य में खेती-किसानी खूब फली-फूली और समृद्ध हुई है, किसान भाईयों ने धान का भरपूर उत्पादन किया है और सरकार ने भी भरपूर धान की खरीद की है। तीन सालों में हर साल धान खरीद का रिकार्ड टूटा है, इस साल एक करोड़ पांच लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की उम्मीद है और एक दिसम्बर से राज्य में धान की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू हो जाएगी।
उन्होंने कहा,‘‘ मंत्रीगणों, जनप्रतिनिधियों और किसान संगठनों की मांग को देखते हुए हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों की सुविधा के लिए पंजीयन की तिथि को बढ़ाकर 10 नवम्बर तक कर दिया है।’’
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