देश की खबरें | डीआरडीओ को 80 हेक्टेयर और बीडीएल को 183 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक के विकास के लिए उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 (यथासंशोधित) के प्रावधानों में ढील देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है तथा उसने डीआरडीओ को 80 हेक्टेयर तथा भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) को 183 हेक्टेयर भूमि एक रुपये के टोकन वार्षिक पट्टा किराये पर दिये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
लखनऊ, 22 अक्टूबर उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक के विकास के लिए उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 (यथासंशोधित) के प्रावधानों में ढील देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है तथा उसने डीआरडीओ को 80 हेक्टेयर तथा भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) को 183 हेक्टेयर भूमि एक रुपये के टोकन वार्षिक पट्टा किराये पर दिये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
शुक्रवार को जारी सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के पक्ष में 80 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क एक रुपये के टोकन वार्षिक पट्टा किराये पर दिए जाने को मंजूरी दी गयी। साथ ही, इस नीति के तहत औद्योगिक इकाइयों की तरह डीआरडीओ ब्रह्मोस को भूमि क्रय पर 100 प्रतिशत की स्टाम्प ड्यूटी से छूट दिये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।
इस परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा के अन्तर्गत आवंटित किये जाने हेतु तहसील सरोजनी नगर में 80 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। ब्रह्मोस उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड में स्वदेशी तकनीक से विकसित होने वाली उच्च तकनीक की मिसाइल होगी।
गौरतलब है कि देश की रक्षा में विदेशी निर्भरता कम करने, स्वदेशी तकनीकी के विकास तथा रक्षा उपकरणों एवं उससे सम्बन्धित अन्य सामग्री क्रय में कमी लाने के दृष्टिगत डीआरडीओ ब्रह्मोस-एनजी एयरोस्पेस परियोजना एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके निर्माण से देश की न केवल सैन्यशक्ति मजबूत होगी अपितु राष्ट्रीय सुरक्षा को भी बल मिलेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश की अग्रणी भूमिका होगी। इस परियोजना के अन्तर्गत डीआरडीओ द्वारा पांच से सात वर्षों में कुल 9,300 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा तथा लगभग 500 इंजीनियर एवं तकनीकी लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार तथा 1500 से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होने की सम्भावना है।
इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक के विकास के लिए उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 (यथासंशोधित) के प्रावधानों को शिथिल बनाते हुए भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) के पक्ष में भूमि का आवंटन, भूमि के सकल विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत धनराशि की छूट के साथ, 183 हेक्टेयर भूमि एक रुपये के टोकन वार्षिक लीज रेन्ट पर दिये जाने तथा इस नीति में पात्र औद्योगिक इकाइयों की तरह भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) को भूमि क्रय पर 100 प्रतिशत की स्टाम्प ड्यूटी से छूट दिये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के झांसी नोड में स्वदेशी तकनीक से रक्षा क्षेत्र में आकाश मिसाइल में प्रयुक्त होने वाले प्रणोदन प्रणाली (किसी वस्तु को गति देने के लिए लगाये गये बल का उत्पादन करने का साधन) निर्माण सुविधा की स्थापना करेगी।
इसके निर्माण से देश की न केवल सैन्य शक्ति मजबूत होगी अपितु राष्ट्रीय सुरक्षा को भी बल मिलेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य की अग्रणी भूमिका होगी।
इस परियोजना के अन्तर्गत भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बी0डी0एल0) द्वारा कुल 400 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित किया गया है। इस उपक्रम के द्वारा 100 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार दिए जाने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त, इससे अनेक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों की स्थापना के अवसर प्राप्त होंगे तथा उत्तर प्रदेश राज्य को विभिन्न करों के रूप में राजस्व की प्राप्ति होगी।
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