जरुरी जानकारी | केंद्रीय मंत्रियों से मिले आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री, जीएसटी मुआवजा जारी करने का आग्रह

नयी दिल्ली, 10 जुलाई आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री बी राजेंद्रनाथ रेड्डी की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य मंत्रियों से मुलाकात की।

इन बैठकों में आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री ने केंद्र से 3,832.89 करोड़ रुपये का लंबित माल एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजा और अन्य अनुदान तत्काल जारी करने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने कोविड-19 संकट की वजह से राज्य को अतिरिक्त कोष जारी करने का भी आग्रह किया।

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प्रतिनिधिमंडल ने वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कान्त और उनके सलाहकार अविनाश मिश्रा से भी मुलाकात की और विभिन्न लंबित परियोजनाओं तथा पोलावरम परियोजना से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बैठक में रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के लंबित अनुदान को जल्द जारी करने की जरूरत बताई। उन्होंने केंद्र से राज्य का 3,832.89 करोड़ रुपये का लंबित जीएसटी मुआवजा, पोलावरम परियोजना के लिए 3,805.62 करोड़ रुपये, 1,597.27 करोड़ रुपये स्थानीय निकाय अनुदान और 700 करोड़ रुपये पिछड़े जिलों के लिए विकास सहायता के रूप में जारी करने का आग्रह किया।

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राज्य के वित्त मंत्री ने केंद्र से 18,830.87 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान भी जल्द जारी करने को कहा।

उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से स्थानीय निकायों को अतिरिक्त समर्थन की जरूरत है। यह कोष जल्द जारी होने से राज्य नागरिकों को आवश्यक सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति कर सकेगा।

अजय

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