देश की खबरें | जन घोषणापत्र के 96 प्रतिशत वादे पूरे, 94 फीसद बजट घोषणाओं की वित्तीय स्वीकृतियां जारी: गहलोत

जयपुर, 16 जनवरी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार ने ‘जन सेवा ही कर्म-जन सेवा ही धर्म’ के सूत्र वाक्य के साथ संवेदनशील, पारदर्शी व जवाबदेह सुशासन को धरातल पर साकार किया है और जनता से किए गए वादों को पूरा करने का हरसंभव प्रयास किया है।

मुख्यमंत्री सोमवार को जयपुर के हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान में राज्य सरकार के कामकाज को लेकर आयोजित चिंतन शिविर की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा,‘‘हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का ही परिणाम है कि जन घोषणा पत्र में किए गए वादों में से 77 प्रतिशत पूर्ण हो चुके हैं और 19 प्रतिशत प्रगतिरत हैं। यानी 96 प्रतिशत वादों को पूरा किया गया है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ इसी तरह चार वर्षों में की गई 2722 बजट घोषणाओं में से करीब 2549 की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की चुकी हैं, जो 94 प्रतिशत हैं। अब तक 49 प्रतिशत बजट घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं और 37 प्रतिशत प्रगति पर हैं।’’

आधिकारिक बयान के अनुसार गहलोत ने कहा कि चार साल में जितनी बजट घोषणाएं हुई उतनी पहले कभी नहीं हुई।

उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों, कोरोना महामारी सहित अन्य प्रतिकूलताओं के चलते इन घोषणाओं को पूरा करना आसान नहीं था, लेकिन राज्य सरकार ने दिन-रात एक कर जनता से किए वादों को पूरा किया। इसी का परिणाम रहा है कि राजस्थान 11.04 प्रतिशत आर्थिक विकास दर हासिल कर पूरे देश में सकल घरेलू उत्पाद में दूसरे स्थान पर रहा है। प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि दर्ज की गई है।

गहलोत ने कहा कि देश में सबसे पहले राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) फिर से लागू कर सरकारी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, उडान योजना और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग एक करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन दी जा रही है, उसी तरह केन्द्र सरकार को भी पूरे देश में एक समान सामाजिक सुरक्षा कानून बनाकर पेंशन उपलब्ध करानी चाहिए।

गहलोत ने कहा कि राजस्थान पहला राज्य है जहां पर पेपर लीक करने वालों को कानून के दायरे में लेकर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक में शामिल अपराधियों/आरोपियों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।

उन्होंने कहा,‘‘ हमारी सरकार ने प्रदेशवासियों के सहयोग से राजस्थान को बीमारू श्रेणी से बाहर निकालकर ‘मॉडल स्टेट’ की श्रेणी में शामिल कर दिया है। हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान विकास के हर पैमाने पर अव्वल हो।’’

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार का दो दिवसीय चिंतन शिविर सोमवार को शुरू हुआ। शिविर में पहले दिन चिकित्सा व स्वास्थ्य सहित 14 विभागों की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, बजट घोषणाओं, जन घोषणाओं एवं महत्वपूर्ण फैसलों की क्रियान्विति तथा भावी योजनाओं को लेकर चिंतन किया गया।

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