देश की खबरें | अल्पसंख्यकों की पहचान के मामले पर 24 राज्यों ने विचार प्रस्तुत किए: केंद्र सरकार
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नयी दिल्ली, 12 जनवरी केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि उसने राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान को लेकर सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श बैठकें की हैं और अब तक 24 राज्यों एवं छह केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने शीर्ष अदालत को बताया कि उसने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा गृह मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग (एनसीएमईआई) समेत अन्य हितधारकों के साथ परामर्श किया है।
मंत्रालय ने कहा, “24 राज्यों- आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, ओडिशा, सिक्किम, उत्तराखंड, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, गोवा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एवं छह केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख, दादर और नगर हवेली और दमन एवं दीव, चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी की सरकारों ने अपनी टिप्पणी/विचार प्रस्तुत किए हैं।”
मंत्रालय के अनुसार शेष छह राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों- अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, लक्षद्वीप, राजस्थान और तेलंगाना ने अभी टिप्पणी/विचार प्रस्तुत नहीं किए हैं। मंत्रालय ने कहा, “इस मामले में 21 दिसंबर, 2022 को छह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अंतिम स्मरण पत्र (रिमाइंडर) भेजा गया था।'”
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने एक हलफनामे में यह जानकारी दी है। हलफनामे में कहा गया है कि कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस मुद्दे पर अपनी राय बनाने से पहले हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श करने के लिए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया है।
हलफनामा कुछ याचिकाओं के जवाब में दायर किया गया है, जिसमें अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका भी शामिल है। उपाध्याय की याचिका में राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया है कि 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं।
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