जरुरी जानकारी | केंद्र सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में 23 और लघु वनोपज जोड़े गये

नयी दिल्ली, 29 मई केंद्र सरकार ने लघु वनोपज इकट्ठा करने वाले जनजातीय लोगों की उचित आय सुनिश्चित करने के लिये केंद्रीय वित्तपोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजना में 23 अतिरिक्त लघु वन उपजों को जोड़ने की शुक्रवार को घोषणा की।

जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘कोरोना वायरस महामारी के कारण देश में उत्पन्न ‘असाधारण तथा बेहद कठिन’ परिस्थितियों और इस योजना में जनजातीय लोगों को अत्यंत आवश्यक राहत प्रदान करने की क्षमता को देखते हुए सूचीबद्ध लघु वन उपजों की संख्या 50 से बढ़ाकर 73 करने का यह निर्णय लिया गया है।’’

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इन 23 नये लघु वन उपजों में वन तुलसी के बीज, वन जीरा, इमली के बीज, बांस के झाड़ू और लाख के बीज शामिल हैं।

सरकार ने वंचित वनवासियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और उनके सशक्तिकरण में सहायता के लिये लघु वन उपजों की मूल्य श्रृंखला विकसित करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य आधारित व्यवस्था के तहत लघु वन उपजों के विपणन की व्यवस्था तैयार करने का 2011 में निर्णय लिया था।

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इस योजना के तहत 1,126 वन धन केंद्र बनाये गये हैं। इन केंद्रों से 3.6 लाख से अधिक जनजातीय लोग लाभान्वित होते हैं।

सरकार ने इस महीने की शुरुआत में पहले से सूचीबद्ध 50 लघु वन उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया था।

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