जरुरी जानकारी | सामाजिक क्षेत्र के 16 मंत्रालयों ने पीएम गतिशक्ति मंच के साथ आंकड़ों को एकीकृत किया

नयी दिल्ली, चार अगस्त वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि स्वास्थ्य और पंचायती राज समेत सामाजिक क्षेत्र से जुड़े 16 मंत्रालयों ने अबतक पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान मंच पर आंकड़ों को एकीकृत किया है।

इस मंच को 2021 में पेश किया गया था। इसका मकसद लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिये एक एकीकृत बुनियादी ढांचा विकसित करना है। योजना देश में प्रभावी और एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर एक प्रौद्योगिकी-आधारित मंच बनाने की है।

पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली सभी लॉजिस्टिक और संपर्क से जुड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, पीएम गति शक्ति पहल के तहत गठित नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) के माध्यम से संचालित की जाती हैं।

मंत्रालय ने कहा, ‘‘सामाजिक क्षेत्र के 16 मंत्रालयों/विभागों को अबतक पूरी तरह से पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान मंच (पीएमजीएस-एनएमपी) पर शामिल किया गया है। विभागों के अलग-अलग पोर्टल एनएमपी के साथ एकीकृत किए गए हैं।’’

इन मंत्रालयों में ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, डाक, उच्च शिक्षा, संस्कृति, आवास और शहरी मामले, महिला और बाल विकास, आदिवासी मामले और खेल मंत्रालय शामिल हैं।

मंत्रालय ने कहा, “सामाजिक क्षेत्र के मंत्रालयों के लिये सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में राष्ट्रीय मास्टर प्लान को व्यापक रूप से अपनाने के लिये आवश्यक कार्यवाही को लेकर कार्य बिंदुओं को रखा गया है।’’

कार्यवाही बिंदुओं में एनएमपी के साथ आवश्यक आंकड़ों का एकीकरण शामिल है। योजनाओं/कार्यक्रमों को चिन्हित कर उन्हें मंच के साथ एकीकृत करना आदि शामिल हैं।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)