पाकिस्तान को लश्कर और जैश पर नकेल नहीं कसने की मिली सजा, FATF ने 'ग्रे लिस्ट' में बरकरार रखा

कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे पाकिस्तान को एक और झटका लगा है. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने में नाकाम होने पर पाकिस्तान को ग्रे सूची में बरकरार रखा है.

पाक पीएम इमरान खान (Photo Credits: Getty/File)

पेरिस: कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी से जूझ रहे पाकिस्तान (Pakistan) को एक और झटका लगा है. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने आतंकी फंडिंग (Terror Funding) और मनी लॉन्ड्रिंग (Money laundering) पर अंकुश लगाने में नाकाम होने पर पाकिस्तान को ग्रे सूची में बरकरार रखा है. इसके साथ ही पाकिस्तान की इमरान खान सरकार (Imran Khan) एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो गई है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक दुनियाभर में होने वाली आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाली एफएटीएफ (FATF) ने पाकिस्तान को ग्रे सूची में रखने का फैसला किया है. एफएटीएफ के अधिकारियों का मानना है कि पाकिस्तान आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद यानि जेईएम (JeM) के आतंकी फंडिंग की जांच करने में विफल रहा है. इसलिए उसे ग्रे सूची में रहना पड़ेगा.

एफएटीएफ के प्रेसिडेंट जियांगमिन लियू (Xiangmin Liu) की अध्यक्षता में पाकिस्तान को 'ग्रे सूची’ में रखने के निर्णय पर मुहर लगी. जियांगमिन लियू चीन के है. पाकिस्तान: हादसे का शिकार हुए PIA विमान के पायलट कर रहे थे कोरोनो वायरस पर चर्चा, नहीं थी कोई तकनीकी खामी

उल्लेखनीय है कि आतंकियों के पनाहगार बनी इमरान सरकार ने पिछले ही हफ्ते अपनी छवि सुधारने के लिए कुछ टॉप आतंकियों को कैद की सजा दी. पाक में एक आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आतंकी सरगना हाफिज सईद के करीबी व आतंकी संगठन जमात उद दावा (जेयूडी) के चार शीर्ष सरगनाओं को जेल में कैद की सजा सुनाई. इसमें हाफिज सईद का करीबी रिश्तेदार अब्दुल रहमान मक्की भी शामिल है. पाकिस्तान में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,892 नए मामले, संक्रमितों की संख्या 1,88,926 पर पहुंची

पाकिस्तान ने यह कदम ऐसे समय में उठाया जब उसे एफएटीएफ को प्रगति रिपोर्ट सौंपनी थी. एफएटीएफ ने पाकिस्तान पर आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर नकेल कसने के लिए भारी दबाव बनाया है. आने वाले समय में अगर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ निर्धारित लक्ष्यों को पूरा नहीं करता तो काली सूची में डाला जा सकता है. ऐसे में पाकिस्तान पर कड़े प्रतिबंध लगेंगे और अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी.

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