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Sociallyसुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को एक उचित प्रणाली बनाने के लिए कदम उठाने के लिए निर्देश देने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जो नागरिकों को संसद में याचिका दायर करने और नागरिकों द्वारा उजागर किए गए मुद्दों और चिंताओं पर बहस, चर्चा और विचार-विमर्श शुरू करने का अधिकार देती है। pic.twitter.com/pmwuxfIeQW— IANS Hindi (@IANSKhabar) March 24, 2023
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