Maratha Reservation Bill: महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने मराठा समाज को सरकारी नौकरी और शिक्षा में एक बड़ा तोहफा देते हुए 10 फीसदी आरक्षण दी है. सरकार की तरफ से आरक्षण देने के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र विधान परिषद में उसे बिल को पेश किया है. जिस बिल को पास होने के बाद लागू करने के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा. राज्यपाल की तरफ से अंतिम हस्तक्षर किए जाने के बाद लागू कर दिया जायेगा.

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