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Sociallyदिल्ली उच्च न्यायालय (#DelhiHighCourt) ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत बड़ी संख्या में लाभार्थियों को बाहर करने का आरोप लगाते हुए कोविड (#COVID19) लॉकडाउन के दौरान शुरू की गई योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। pic.twitter.com/9iJT6PE9Og— IANS Hindi (@IANSKhabar) April 25, 2022
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