Income Tax e-Verification Scheme Advantages: मोदी सरकार के इस कदम से बदल जाएगी टैक्स प्रणाली, आम इंसान की मौजा ही मौजा

आईटीडी द्वारा ई-वेरिफिकेशन स्कीम स्वैच्छिक कर अनुपालन को प्रोत्साहित करने और एक पारदर्शी और गैर दखलअंदाजी कर प्रशासन की सुविधा के लिए शुरू की गई है. प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, ऐसे वित्तीय लेन-देन की जानकारी करदाताओं के साथ साझा की जाती है, जैसा कि आईटीआर में रिपोर्ट नहीं किया गया/अंडर-रिपोर्ट किया गया है. ई-वेरिफिकेशन के तहत किसी विशेष मामले को पूरा करने के लिए सीबीडीटी के पास 90 दिनों की समयावधि होती है, लेकिन जटिल मामलों में अधिक समय लग सकता है. ई-वेरिफिकेशन स्कीम को 13 दिसंबर, 2021 को अधिसूचित किया गया था और पायलट सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था.

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