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लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री का पद संभाले हुए योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) को साढ़े तीन साल से भी अधिक वक्त हो चुके है. इस अवधि में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में अभूतपूर्व विकास साफ दिख रहा है. आज उनकी अगुवाई में उत्तर प्रदेश विकास के एक नए मॉडल को ओर अग्रसर है. साथ ही यूपी का मान निवेशकों में भी बढ़ा है. जबकि राज्य में क्राइम की रफ्तार धीमी पड़ी है. सीएम योगी आदित्यनाथ आगामी समय में उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करावाने के लिए पुरजोर मेहनत कर रहे है.
लगातार तीन साल तक बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाने वाले योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने 19 मार्च 2017 को पदभार संभाला था. तब से गांवों से लेकर शहरों तक में विकास और परिवर्तन की एक नई बयार चल पड़ी है. गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं, व्यापारियों सहित सभी के लिए सशक्त, समृद्ध, सक्षम और सर्वविकसित उत्तर प्रदेश का निर्माण किया जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसी ‘योद्धा’ की तरह किया कोविड-19 से मुकाबला, हर मोर्चे पर मनवाया लोहा
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कार्यकाल में किसान विकास के पथ पर है. बीते तीन सालों में किसानॉन की आर्थिक प्रगति हुई है. राज्य सरकार की पहल से खेती-किसानी के उपकरणों की उपलब्धता आसान हुई है. लघु और सीमांत श्रेणी के किसानों को भी खेती में अच्छा मुनाफा मिल रहा है. किसानों को फसल क्षति से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए अनेक कदम उठा रही है. फसली वर्ष 2020-21 में खरीफ 2020 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 22.38 लाख किसानों का बीमा कराया गया है. अब तक 17.06 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों का बीमा हो चुका है. पहले क्षतिपूर्ति पाने में किसानों को वर्षो लग जाते थे, लेकिन अब एक सप्ताह में किसानों को मदद दी जा रही है.
गन्ना एवं चीनी उत्पादन में देश में लगातार दूसरी बार यूपी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है. जबकि गेहूं, गन्ना, आलू, हरी मटर, दुग्ध, आम एवं आंवला उत्पादन में देश में अग्रणी है. देश में डी.बी.टी. के माध्यम से किसानों को अनुदान का भुगतान, बी.एल.सी. घटक आवास निर्माण में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है. साथ ही सर्वाधिक चिकित्सा शिक्षण संस्थानों की स्थापना एव संचालन में पूरे देश में यूपी अग्रणी है. पर्यावरण संरक्षण के लिए पॉलीथिन के निर्माण और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध के साथ ही राज्यभर में 39 करोड़ से अधिक पौधे लगाये गए.
साल 2017 के पहले केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने में उत्तर प्रदेश की गिनती कहीं नहीं होती थी. लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश इन्हें लागू करने में देश में नंबर एक पर है. इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन, सौभाग्य योजना, उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शामिल हैं. अटल पेंशन योजना लागू करने में भी योगी सरकार देश में अव्वल है.
उत्तर प्रदेश को मातृ मृत्यु दर में 30 प्रतिशत रिकार्ड गिरावट लाने के लिए एम.एम.आर अवार्ड मिला है. सड़क और हवाई कनेक्टिविटी में यूपी सबसे आगे निकल गया है. ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश अचीवर्स श्रेणी में आ गया है. औद्योगीकरण के लिये भूमि उपलब्धता व आवंटन में शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हो गया है. इसके आलावा यूपी को स्टार्टअप रैंकिंग के तहत एस्पायरिंग लीडर के रूप में पुरस्कार हासिल हुआ है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कौशल विकास नीति लागू की.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना में भी उत्तर प्रदेश का देश में पहला रैंक है. कभी बिजली संकट से जूझ रहे यूपी को रिकॉर्ड बिजली संयोजन के लिए पुरस्कृत किया गया है. आज सभी 75 जनपदों के लिए हर वक्त बिजली और पानी की व्यवस्था की गई है. वहीं, एक जनपद-एक उत्पाद सेक्टर में रु.8,875 करोड़ से अधिक के ऋण वितरित किये है. इसके तहत 11 हजार से अधिक उत्पाद अमेज़न की वेबसाइट पर बेचे जा रहे है. राज्य में निवेश बढ़ने से मार्च तक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 33 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है. इसके साथ ही तीन लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है.
सीएम योगी आदित्यनाथ के कठोर फैसलों के कारण प्रदेश में कानून राज लौट आया है. पिछली सरकारों की तुलना में उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार आया है. राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) की वर्ष 2019 की रिपोर्ट के आधार पर सूबे में क्राइम का ग्राफ नीचे आया है. जबकि महिला अपराध के मामलों में आरोपियों के खिलाफ राज्य सरकार ने तेजी से कार्रवाई की है. यही वजह है कि महिला अपराध के मामलों में कार्रवाई को लेकर यूपी अन्य राज्यों की तुलना में टॉप पर है. आज रेप संबंधित अपराध साल 2016 की तुलना में 38 फीसदी कम हुए है. राज्य में हत्या, डकैती जैसे अन्य संगीन अपराधों में भी कमी देखी गई है. सीएम योगी के अब तक के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है. राज्य सरकार समय के साथ पुलिस महकमे का आधुनिकीकरण कर रही है. जबकि भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जा रही है.
RCB