Budget 2022: किसानों को बजट में क्या मिला? जानिए MSP सहित 10 जरुरी बातें

नई दिल्ली, 1 फरवरी: केंद्रीय वित्त निर्मला सीतारमण ने आज देश का आम बजट (Budget 2022) पेश किया. बजट में कृषि क्षेत्र (Agriculture Sector) से जुड़े कई अहम ऐलान किए गए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि सेक्टर में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का ऐलान किया है. Budget 2022: मोदी सरकार के बजट में हुई यह बड़ी घोषणाएं, आम से लेकर खास तक सबको मिलेगी राहत

वित्त मंत्री ने बताया कि "रेलवे छोटे किसानों (Farmers) और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा." इस कदम से छोटे किसानों और उद्यमियों को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी. स्थानीय उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला में मदद के लिए 'एक स्टेशन, एक उत्पाद लागू होगा.

1. साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है. रबी 2021-22 में 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदी जाएगी. कृषि क्षेत्र में पोषणयुक्त खेती के लिए ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा.
2. गंगा कॉरीडार के आसपास के क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का फैसला किया गया है. गंगा नदी के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस रहेगा. राज्यों सरकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपने सिलेबस मे फॉर्मिंग कोर्स को जोड़ें.
3. वित्त मंत्री के मुताबिक MSP मूल्य का रिकार्ड भुगतान किया जाएगा. रसायनिक उवरर्कों पर निर्भरता को कम किया जाएगा.
4. 2021-22 में 1,000 एलएमटी धान की खरीद की जाएगी, जिससे 1 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे.
5. राज्यों के विश्वविद्यालयों में कृषि पाठ्यक्रमों में बदलाव किया जाएगा. इससे छात्र आधुनिक और जीरो बजट खेती के बारे में बेहतर अध्ययन कर सकेंगे.
6. प्राकृतिक जीरो बजट और ऑर्गेनिक फार्मिंग, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा.
7. केन-बेतवा परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपये का बजट का ऐलान किया गया है. इससे 9 लाख हेक्टेयर से अधिक हेक्टेयर रकबे को सिंचाई का पानी मिल सकेगा.
8. तिलहनों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे. साथ ही तिलहनों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक व्यापक योजना शुरू की जाएगी.
9. किसानों के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए राज्य सरकारों और MSME को साथ में लेकर व्यापक पैकेज दिया जाएगा.
10. किसानों को डिजिटल और हाई-टेक सेवाएं प्रदान करने के लिए PPP मॉडल में योजना की शुरुआत की जाएगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि फसल का मूल्यांकन करने, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा. बजट 2022 पेश होने  के बाद तमाम नेता और विशेषज्ञ अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.