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370 हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू-कश्मीर में विकास की धारा से जोड़ने के लिए सरकार की ओर कई पहल की जा रही है. इसी के तहत अब जम्मू-कश्मीर और लेह-कारगिल में वक्फ बोर्ड गठित किये जाएंगे और इस सम्बन्ध में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
वक्फ संपत्तियों के डिजिटाइजेशन, जियो टैगिंग, जीपीएस मैपिंग केंद्रीय वक्फ परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी (Mukhtar Abbas Naqvi) ने कहा कि अनुच्छेद- 370 की समाप्ति के बाद जम्मू-कश्मीर और लेह-कारगिल में पहली बार गठित होने वाले वक्फ बोर्डों के द्वारा वक्फ संपत्तियों का सदुपयोग सुनिश्चित होगा एवं इन संपत्तियों के सामाजिक-आर्थिक-शैक्षिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 'प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम' (पीएमजेवीके) के तहत भरपूर मदद की जाएगी. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर एवं लेह-कारगिल में हजारों वक़्फ सम्पत्तियां हैं जिनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है. वक्फ संपत्तियों के डिजिटाइजेशन एवं जियो टैगिंग, जीपीएस मैपिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है जिसे जल्द ही पूरा कर दिया जायेगा.
स्थानीय लोगों के बेहतर सुविधा के लिए किया जाएगा प्रयोग
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत देश के अन्य भागों की तरह जम्मू-कश्मीर, लेह-कारगिल में वक्फ सम्पत्तियों पर केंद्र सरकार द्वारा स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, गर्ल्स हॉस्टल, आवासीय स्कूल, कौशल विकास केंद्र, बहु-उदेशीय सामुदायिक केंद्र, सद्भाव मंडप, हुनर हब, अस्पताल, व्यावसायिक केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर आदि का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाएगा. इन ढांचागत सुविधाओं के निर्माण से समाज के जरूरतमंदों विशेषकर लड़कियों की शिक्षा के लिए बेहतर सुविधा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मुहैया होंगे.
देश भर में लगभग 6 लाख 64 हजार पंजीकृत वक्फ संपत्तियां
नकवी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश भर में वक्फ संपत्तियों पर स्कूल, कालेज, अस्पताल, सामुदायिक भवन आदि के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के तहत शत-प्रतिशत फंडिग की है. मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए देश के सिर्फ 90 जिलों तक सीमित विकास योजनाओं का विस्तार प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 308 जिलों, 870 ब्लॉक, 331 शहर, हजारों गांवों में कर दिया है. इन योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों को हो रहा है. अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने कहा कि देश भर में लगभग 06 लाख 64 हजार पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियाँ हैं. सभी 32 राज्य वक़्फ बोर्डों का शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन का काम पूरा हो गया है. बड़े पैमाने पर वक्फ सम्पत्तियों का जियो टैगिंग/जीपीएस मैपिंग का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है. 32 राज्य वक्फ बोर्डों को वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग की सुविधा मुहैया करा दी गई है.
वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और सदुपयोग के लिए टीम करेगी दौरा
नकवी ने कहा कि केंद्रीय वक्फ परिषद की बैठक में कई राज्यों में वक्फ संपत्तियों में गोलमाल और वक्फ माफिया द्वारा कब्जे पर गंभीर रुख अपनाते हुए राज्य सरकारों को कहा गया है कि ऐसे वक्फ माफिया के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित कर वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और सदुपयोग सुनिश्चित कराया जाए, इस सम्बन्ध में सेंट्रल वक्फ कौंसिल की टीम इन राज्यों का दौरा करेगी.
