Vetri Payanam Scheme: तमिलनाडु सरकार का महिलाओं को तोहफा, 'वेट्री पयनम' योजना का विस्तार; 2 अक्टूबर से मुफ्त बस यात्रा का दायरा बढ़ेगा
The Tamil Nadu government has announced a major expansion of its public transit welfare initiative with the rollout of the 'Vetri Payanam' scheme.
Vetri Payanam Scheme: तमिलनाडु सरकार ने राज्य में महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन को और अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री विजय ने 'वेट्री पयनम' (Vetri Payanam) योजना के विस्तार की घोषणा की है. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती यानी 2 अक्टूबर से लागू होने वाली इस योजना के तहत राज्य भर में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा का दायरा काफी बढ़ा दिया जाएगा.
एक्सप्रेस और डीलक्स बसों में भी मुफ्त सफर
अब तक मुफ्त यात्रा की सुविधा केवल सीमित श्रेणी की सरकारी बसों में उपलब्ध थी. हालांकि, नई 'वेट्री पयनम' योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार महिलाएं अब महानगरीय और शहरी परिवहन नेटवर्क के तहत चलने वाली एक्सप्रेस, लो स्पीड शटल (LSS) और डीलक्स सरकारी बसों में भी बिना कोई शुल्क दिए यात्रा कर सकेंगी.
इसके अलावा, अंतर-जिला आवागमन और ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए मुफस्सिल (उपनगरीय) और पर्वतीय (Hilly) क्षेत्रों में चलने वाली सामान्य किराए की सरकारी बसों में भी यह छूट लागू रहेगी.
कोई आय सीमा नहीं, असीमित यात्रा की छूट
इस योजना की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी सर्वसमावेशी पात्रता शर्तें हैं. राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ उठाने के लिए कोई आय सीमा (Income Ceiling) तय नहीं की गई है.
इसके साथ ही, महिला यात्री एक दिन या एक महीने में कितनी भी बार यात्रा कर सकती हैं; इस पर कोई सीमा नहीं होगी. सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस नीतिगत ढांचे के तहत थर्ड जेंडर (तृतीय लिंग) समुदाय के व्यक्तियों को भी पूरी तरह से पात्र माना गया है.
रोजगार और आर्थिक गतिशीलता को मिलेगा बढ़ावा
2 अक्टूबर से इस योजना के औपचारिक शुभारंभ की समयसीमा तय होने के बाद, राज्य सड़क परिवहन निगमों ने अपने बेड़े के संचालन, टिकटिंग सॉफ्टवेयर और अन्य प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है.
सरकार का मानना है कि इस कदम से कामकाजी महिलाओं और परिवारों के दैनिक जीवन यापन के खर्च में कमी आएगी. साथ ही, इससे महिलाओं की आर्थिक गतिशीलता बढ़ेगी और राज्य के कार्यबल (Workforce) में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा.