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लखनऊ: कोविड-19 महामारी में भी उ0प्र0 लोक सेवा आयोग (UP Public Service Commission) अपने आप को गतिशील रखते हुये समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिये निरन्तर प्रयत्नशील है. इसका उदाहरण है कि सामाजिक हित को दृष्टिगत रखते हुये स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित पदो के चयन को वरीयता के आधार पर करने के लिये एलोपैथिक चिकित्साधिकारी (Allopathic Medical Officer) श्रेणी-2 के 3620 पदों पर चयन सम्बन्धी कार्यवाही का विज्ञापन आयोग द्वारा समयबद्ध रूप से जारी किया गया.
इन पदों हेतु कुल 4062 अभ्यर्थियों द्वारा आनॅ लाइन आवेदन किया गया. आयोग ने त्वरित चयन हेतु रणनीति बनाते हुये कि स्वास्थ्य से सम्बन्धित कौन-कौन से विषयों के चिकित्सा विशेषज्ञों को शासन को आवश्यकता है, उसको प्राथमिकता दिया. *युद्धस्तर पर सम्बन्धित हर वर्ग ने अपनी महती भूमिका निभायी तथा साथ ही साथ प्राथमिकता के आधार पर विशेष विषयों को चयन कर महत्वपूर्णता को दृष्टिगत रखते हुये, तद्क्रम में पीडियाट्रिशियन एवं एनेस्थेटिस्ट चिकित्सा विशेषज्ञों के पदों पर चयन हेतु निम्नवत कार्यवाही की गयी. यह भी पढ़े: UPPCS Mains Results 2018 Declared: यूपीपीएससी मेन्स परीक्षा का रिजल्ट जारी, uppsc.up.nic.in पर चेक करें नतीजे; 2669 उम्मीदवार हुए इंटरव्यू के लिए पास
एलोपैथिक चिकित्साधिकारी श्रेणी-2 का विज्ञापन- दिनांक 28.05.2021
आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि- दिनांक 28.06.2021
साक्षात्कार की तिथि- दिनांक 26.08.2021 से 04.08.2021
चयनित अभ्यर्थियों की संख्या- *पीडियाट्रिशियन- 181 एनेस्थेटिस्ट- 114
परिणाम घोषित करने का दिनांक- 18-08-2021
इसी क्रम में जनरल फिजिशियन तथा गायनकोलाजिस्ट चिकित्सा विशेषज्ञों का साक्षात्कार दिनांक 18 अगस्त, 2021 को सम्पन्न हो चुका है. साक्षात्कार प्रक्रिया में 345 अभ्यर्थी उपस्थित हुये। इसका चयन परिणाम एक सप्ताह भीतर घोषित कर दिया जायेगा.
तदोपरान्त पैथालाजिस्ट तथा जनरल सर्जन के पदों पर साक्षात्कार की प्रक्रिया दिनांक 24.08.2021 से प्रारम्भ हो रही है । इसमें 854 अभ्यर्थियों ने आन लाइन आवेदन किया है. इसका भी साक्षात्कारोपरान्त चयन परिणाम एक सप्ताह के भीतर घोषित कर दिया जायेगा.
अवशेष चिकित्सा विशेषज्ञों के पदों पर साक्षात्कार की तिथि निर्धारित कर चयन परिणाम शीघ्र घोषित करने के लिये आयोग तत्पर है.
*यह महत्वपूर्ण है कि विज्ञापन जारी होने के 1½ माह में ही चयन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी, जो अपने-आप में एक मानदण्ड है। यह सम्भव हुआ, आयोग कार्मिकों की प्रतिबद्धता और संकल्प से कि कोविड-19 महामारी में शासन की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ कर राष्ट्रहित में अपना अंशदान कर सकें.
