चक्रवात आपदा निधि के लिए तमिलनाडु सरकार ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

चेन्नई, 3 अप्रैल : तमिलनाडु सरकार ने पिछले साल दिसंबर में राज्य में आए मिचौंग चक्रवात से हुए नुकसान के लिए केंद्र से 19,692.69 करोड़ रुपये की सहायता जारी करने की मांग करते बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन और अधिवक्ता डी. कुमानन शीर्ष अदालत में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए अदालत को सूचित किया है कि उन्होंने फंड जारी करने के लिए पिछले साल 14 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था. तमिलनाडु सरकार ने शीर्ष अदालत से वित्तीय सहायता के लिए उसकी मांगों पर विचार करने को केंद्र के लिए एक निर्दिष्ट समय सीमा तय करने का आग्रह किया है. यह भी पढ़ें : बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कैंसर से पीड़ित होने की जानकारी दी

तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने आवेदन में कहा कि उसने पिछले साल 4 और 5 दिसंबर को तमिलनाडु के दक्षिणी जिले में भारी बारिश से हुए नुकसान से निपटने के लिए 26 दिसंबर को केंद्र को 18,214.52 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने के लिए लिखा था. तमिलनाडु ने अंतरिम राहत का एक पक्षीय आदेश पारित करने का अनुरोध किया है. राज्य सरकार ने राहत और अस्थायी बहाली कार्यों के लिए 2000 करोड़ रुपये की अंतरिम सहायता का भी अनुरोध किया है.