भारत में हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट: स्टारलिंक की भारत में एंट्री पक्की! कंपनी ने बेंगलुरु में हायरिंग शुरू की

एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक (Starlink) भारत में अपनी हाई-स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने की तैयारी में ज़ोरों से जुट गई है. इसी कड़ी में, कंपनी ने देश में पहली बार नौकरियां निकालनी शुरू कर दी हैं.

स्पेसएक्स (SpaceX) के मालिकाना हक वाली स्टारलिंक ने अपने लिंक्डइन (LinkedIn) पेज और करियर पोर्टल पर कई पदों के लिए आवेदन मांगे हैं. ये भर्तियाँ बेंगलुरु के लिए हैं, जिसे भारत में स्टारलिंक का ऑपरेशनल सेंटर बनाया जा रहा है.

किन पदों पर हो रही है हायरिंग?

शुरुआती दौर में, कंपनी फाइनेंस और अकाउंटिंग टीम के लिए लोगों को हायर कर रही है. इसमें टैक्स मैनेजर, अकाउंटिंग मैनेजर, पेमेंट्स मैनेजर और सीनियर ट्रेजरी एनालिस्ट जैसे पद शामिल हैं.

कंपनी ने अपनी जॉब पोस्टिंग में कहा है, "स्टारलिंक दुनिया भर में अपनी सर्विस फैला रही है. इसलिए, भारत में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और सरकारी नियमों (Statutory compliance) को संभालने के लिए हमें एक मजबूत अकाउंटिंग मैनेजर की ज़रूरत है."

कंपनी ने यह भी साफ़ कर दिया है कि ये 'वर्क फ्रॉम होम' या हाइब्रिड जॉब नहीं हैं. चुने गए उम्मीदवार को बेंगलुरु ऑफिस से ही काम करना होगा.

लॉन्च की क्या है तैयारी?

स्टारलिंक की यह हायरिंग इस बात का साफ़ संकेत है कि कंपनी 2025 के आखिर तक या 2026 की शुरुआत में भारत में अपनी कमर्शियल सर्विस लॉन्च करने के लिए कमर कस रही है. फिलहाल, कंपनी सरकारी नियमों के मुताबिक, ज़मीनी इंफ्रास्ट्रक्चर (ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर) तैयार कर रही है और ज़रूरी सिक्योरिटी ट्रायल भी पूरे कर रही है.

कुछ समय पहले, स्टारलिंक ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) के अधिकारियों को मुंबई में अपनी ब्रॉडबैंड सर्विस का एक डेमो (प्रदर्शन) भी दिखाया था.

देशभर में खुलेंगे गेटवे स्टेशन

खबरों के मुताबिक, कंपनी ने शुरुआत में तीन गेटवे स्टेशन (Gateway Stations) खोलने के लिए इज़ाज़त मांगी है, जो मुंबई, चेन्नई और नोएडा में होंगे. सर्विस लॉन्च होने के बाद, कंपनी की योजना चंडीगढ़, कोलकाता और लखनऊ समेत 9 से 10 और गेटवे लोकेशन खोलने की है.

जियो और वनवेब से होगा मुकाबला

भारत में लॉन्च होने के बाद, स्टारलिंक का सीधा मुकाबला जियो सैटेलाइट (Jio Satellite) और यूटेलसैट वनवेब (Eutelsat OneWeb) से होगा. इन दोनों कंपनियों को भी रेगुलेटरी मंज़ूरी मिल चुकी है, लेकिन वे भी स्पेक्ट्रम मिलने का इंतज़ार कर रही हैं.

फिलहाल, टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) और ट्राई (TRAI) सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए स्पेक्ट्रम की कीमतों और बंटवारे के नियमों को अंतिम रूप देने में लगे हैं.