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नई दिल्ली, 5 अप्रैल : केंद्र सरकार ने स्टैंडअप इंडिया स्कीम (Stand Up India) के तहत पिछले सात साल में 1,80,630 लोगों को 40,700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है. योजना के सात साल पूरे होने के मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman)ने बुधवार को कहा, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की दिशा में स्टैंडअप इंडिया स्कीम महत्वपूर्ण मील का पत्थर है.
स्टैंडअप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी. इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर आर्थिक सशक्तीकरण और रोजगार सृजन करना था. योजना का वर्ष 2025 तक विस्तार किया गया है. यह भी पढ़ें : Navi Mumbai: देह व्यापार में शामिल गिरोह का पर्दाफाश, दो लोग गिरफ्तार
अपना कारोबार शुरू करने और विनिर्माण, सेवा तथा व्यापार क्षेत्र और कृषि से जुड़े उद्यम लगाने में अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए यह योजना शुरू की गई थी. वित्त मंत्री ने कहा, इस योजना ने एक परिवेश तैयार किया जो बैंकों से ऋण लेकर नए उद्यम लगाने की सुविधा देता है.
RCB