आपातकालीन आधार पर वाहन के उपयोग में 30 प्रतिशत की कमी करें: जीआरएपी

नई दिल्ली, 13 नवंबर: दिल्ली (Delhi) में 'गंभीर' वायु गुणवत्ता के मद्देनजर, ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान (जीआरएपी) ने सरकारी और निजी कार्यालयों के साथ-साथ अन्य प्रतिष्ठानों को 'आपातकाल' के आधार पर वाहनों के उपयोग को कम से कम 30 प्रतिशत तक कम करने की सलाह दी है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा गठित जीआरएपी की एक उप-समिति ने कहा कि घर से काम करके, कारपूलिंग और फील्ड गतिविधियों को अनुकूलित करके वाहन के उपयोग को कम किया जा सकता है. दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपात बैठक बुलाई

जीआरएपी ने राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता की समीक्षा के लिए शुक्रवार को एक बैठक बुलाई, जो 'गंभीर' श्रेणी में थी और दिल्ली-एनसीआर में पीएम10 की 500 अगस्त/एम3 और पीएम 2.5 की सीमा 300 अगस्त/एम3 से अधिक थी.सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (एसएएफएआर) के अनुसार, शनिवार सुबह दिल्ली की समग्र वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में 499 थी.

"उचित स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसियों को की गई कार्रवाई की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए और संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी को दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए, जो समीक्षा करेगी और सीएक्यूएम और सीपीसीबी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी."आदेश में संबंधित अधिकारियों को 8 नवंबर को जारी दिशा-निर्देशों में उल्लिखित सभी कार्यों का सख्ती से पालन करने के लिए भी कहा गया है.

8 नवंबर को आदेश में कहा गया, "यह सुनिश्चित करें कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में सभी ईंट भट्टे बंद रहें, दिल्ली-एनसीआर में सभी हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर को बंद करा जाए. मौजूदा प्राकृतिक गैस-आधारित बिजली उत्पादन को अधिकतम करें. एनसीआर में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के संचालन को कम करने के लिए संयंत्र, ऑफ-पीक यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर दरों को पेश करते हैं."इसके अलावा, राज्यों से वायु प्रदूषण के स्तर के बारे में जानकारी का प्रसार करने और वायु प्रदूषण को कम करने के कदमों के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने की अपेक्षा की जाती है.