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सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें राजस्थान सरकार को ठोस और तरल कचरे के कथित अनुचित प्रबंधन के लिए पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में 3,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था. प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने ट्रिब्यूनल के 15 सितंबर के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी. यह भी पढ़ें: हरदोई में युवती की गोली मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार
बेंच, जिसमें जस्टिस पीएस नरसिम्हा भी शामिल हैं, ने कहा- आदेश को अन्य सभी निर्देशों का पालन करने और ट्रिब्यूनल को अनुपालन रिपोर्ट करने के लिए राज्य के कर्तव्य को समाप्त करने के रूप में नहीं माना जाएगा। राजस्थान सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने कहा कि राज्य सरकार ने मामले के संबंध में कदम उठाए हैं. राज्य सरकार ने अंतरिम आदेश को अलग रखने की मांग की थी.
एनजीटी ने कहा था कि कुल मुआवजा 3,000 करोड़ रुपये है, जिसे राज्य द्वारा मुख्य सचिव के निर्देश के अनुसार दो महीने के भीतर एक अलग रिंग-फेंस खाते में जमा किया जा सकता है और बहाली उपायों के लिए उपयोग किया जा सकता है, इस मुआवजे की राशि में तरल अपशिष्ट सीवेज के लिए 2,500 करोड़ रुपये और वैज्ञानिक रूप से प्रबंधित ठोस अपशिष्ट कार्यों में विफलता के लिए 555 करोड़ रुपये, कुल मिलाकर 3,000 करोड़ रुपये शामिल हैं,
यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार पारित किया गया था, जिसके अनुसार ट्रिब्यूनल ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन मानदंडों के प्रवर्तन की निगरानी करता है। ग्रीन कोर्ट ने आदेश में कहा- हम उम्मीद करते हैं कि मुख्य सचिव के साथ बातचीत के आलोक में, राजस्थान राज्य जिला मजिस्ट्रेट (जो जिला पर्यावरण योजनाओं को निष्पादित करता है) के स्तर सहित उचित स्तर पर अभिनव ²ष्टिकोण, कड़ी निगरानी द्वारा मामले में और उपाय करेगा और मुख्य सचिव, यह सुनिश्चित करेंगे कि ठोस और तरल अपशिष्ट उत्पादन और उपचार में अंतर जल्द से जल्द पाटा जाए, प्रस्तावित समय-सीमा को छोटा किया जाए, वैकल्पिक/अंतरिम उपायों को उस हद तक अपनाया जाए और जहां भी व्यवहार्य पाया जाए.
