Farm Bill Row: गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, पंजाब के बाद राजस्थान में भी कृषि कानून के खिलाफ तीनों बिल पास

जयपुर: मोदी सरकार (Modi Govt) द्वारा हाल ही में किसानों के लिए तीन कृषि बिल पास किया गया था. जिसे  कानून के पास होने के बाद अभी भी कई राज्यों में इसका विरोध हो रहा है. राज्य की सरकारों का कहना है कि इस कानून से किसानों के जीवन में बदलाव आने की बजाय उनकी मुसीबत बढ़ जायेगी. इस बिल का विरोध करते हुए पंजाब में पहले केंद्र सरकार के खिलाफ कृषि बिल पास हो चुका है. वहीं मंगलवार को राजस्थान विधानसभा में भी केंद्र सरकार द्वारा पास तीनों कानून के खिलाफ में बिल पास हुआ है. जिस पर कांग्रेस के सभी विधायकों ने सहमति जताई. वहीं केंद्र सरकार के विरोध में जब यह बिल पास हो रहा था. तब बीजेपी के विधायकों ने सदन को वॉक आउट किया.

अशोक गहलोत सरकार द्वारा इस बिल के विरोध में सोमवार को सरकार द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी. चर्चा के बाद राज्य विधानसभा ने 'कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण)(राजस्थान संशोधन) विधेयक 2020, कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा कर पर करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक 2020 को पारित कर दिया.  इन विधेयकों का उद्देश्य केंद्र द्वारा हाल ही में पारित कृषि संबंधी तीन कानूनों का राज्य के किसानों पर प्रभाव 'निष्प्रभावी' करना है. यह भी पढ़े:Farm Bills 2020: कृषि बिल के विरोध में किसानों का चक्का जाम, पंजाब और हरियाणा में कई ट्रेनें रद्द

बता दें कि  केंद्र द्वारा लाए गए कानून फसलों की बिक्री नियंत्रण मुक्त करने तथा किसानों के लिए नए बाजार खोलने के लिए है, लेकिन इसको लेकर किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. ये विरोध प्रदर्शन विशेष तौर पर पंजाब और हरियाणा में हो रहे हैं. विपक्ष और किसान संघों का दावा है कि नए कानूनों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रणाली खत्म हो जाएगी, हालांकि केंद्र में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार ने बार-बार इससे इनकार किया है. (इनपुट भाषा)