कंप्यूटर निगरानी विवाद: राहुल गांधी बोले, भारत को 'पुलिस स्टेट' बनाने से आपकी समस्याएं हल नहीं होंगी

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने निजी कंप्यूटरों को जांच एजेंसियों की निगरानी के दायरे में लाने के सरकार के आदेश को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) पर निशाना साधा है. राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि देश को 'पुलिस राज' में तब्दील करने से मोदी की समस्याएं हल नहीं होंगी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इससे सिर्फ यही साबित होने वाला है कि मोदी एक 'असुरक्षित तानाशाह' हैं. गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मोदी जी, भारत को पुलिस राज में बदलने से आपकी समस्याएं हल नहीं होने वाली है. उन्होंने कहा कि इससे एक अरब से अधिक भारतीय नागरिकों के सामने सिर्फ यही साबित होने वाला है कि आप किस तरह के असुरक्षित तानाशाह हैं.

उल्लेखनीय है कि सरकार ने 10 खुफिया और जांच एजेंसियों व दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि किसी भी कंप्यूटर को भेदा जाए, उसकी निगरानी की जाए और उसे डिक्रिप्ट किया जाए. विपक्ष ने सरकार के इस आदेश को देश को एक 'सर्विलांस और ओर्वेलियाई स्टेट' बनाने जैसा करार दिया है. विपक्ष ने सरकार पर निजता केअधिकार का हनन करने का आरोप लगाया है. यह भी पढ़ें- पश्चिम बंगाल में BJP को झटका, कलकत्ता HC की चीफ जस्टिस बेंच ने रथ यात्रा पर लगाई रोक

कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने संसद के बाहर कहा कि बीजेपी सरकार इस आदेश के जरिए भारत को एक निगरानी अधीन राज्य (सर्विलांस स्टेट) में बदल रही है. यह मूलभूत अधिकारों और निजता के अधिकारों का हनन है. उन्होंने कहा कि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले 'निजता का अधिकार मूलभूत अधिकार है' का सीधा उल्लंघन है. वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि अगर कोई हमारे कंप्यूटरों पर नजर रखने जा रहा है तो यह एक 'ओर्वेलियन स्टेट' है.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकार के इस आदेश पर ट्विटर पर निशाना साधा और कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को 10 केंद्रीय एजेंसियों को 'किसी भी कंप्यूटर' में तैयार, ट्रांसमिट, प्राप्त या संग्रहित 'किसी भी सूचना' को भेदने, उनका निरीक्षण करने और उसे डिक्रिप्ट करने की इजाजत दे दी है.

एजेंसी इनपुट