एनपीआर पर चल रहे घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी बोले-सूचना का खुलासा करना स्वैच्छिक है
गैर भाजपा शासित कुछ राज्यों के कड़े विरोध के बीच केन्द्र सरकार ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) की कवायद में सूचना का खुलासा करना अनिवार्य नहीं है बल्कि स्वैच्छिक है.
नई दिल्ली. गैर भाजपा (Bharatiya Janata Party) शासित कुछ राज्यों के कड़े विरोध के बीच केन्द्र सरकार ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) की कवायद में सूचना का खुलासा करना अनिवार्य नहीं है बल्कि स्वैच्छिक है.
केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी (Union Minister of State for Home G Kishan Reddy) ने कहा कि एनपीआर (National Population Register) पहली बार 2010 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संप्रग द्वारा शुरू किया गया था और यह एक संवैधानिक दायित्व है. उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा, ‘‘एनपीआर में सूचना का खुलासा करना स्वैच्छिक है.’’ यह भी पढ़े-CAA Protest: बंगाल विधानसभा में सीएए के खिलाफ आएगा प्रस्ताव, ममता बनर्जी बोली-एनपीआर खतरनाक खेल का हिस्सा
ANI का ट्वीट-
रेड्डी ने कहा कि एनपीआर एक संवैधानिक दायित्व है, राज्यों को इस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए. मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार एनपीआर के विभिन्न पहलुओं के बारे में राज्य सरकारों को जागरूक करेगी.