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इम्फाल: नागरिकता विधेयक (Citizenship Bill), 2016 के विरोध में यहां तीन मुख्य बाजार चलाने वाली हजारों महिला वेंडरों ने शनिवार को 12 घंटे का धरना दिया. उन्होंने राज्य सरकार से यह आश्वासन लिखित में मांगा है कि इससे मणिपुर और अन्य पूर्वोत्तर राज्य प्रभावित नहीं होंगे. महिला वेंडर कार्यकर्ता में से एक रानी ने कहा, "सरकार को इस आशय का लिखित आश्वासन जारी करना चाहिए कि जब विधेयक लागू होगा तो पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को प्रभावित नहीं करेगा. "
हालांकि, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अगुवाई वाली राज्य सरकार के प्रवक्ता पी. शरतचंद्र ने कहा, "कुछ देशों में लोगों को धार्मिक उत्पीड़न से बचाने के लिए 1955 में केंद्र द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था. "
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में अपने दो दिवसीय दौरे की शुरुआत करने के लिए शुक्रवार को गुवाहाटी पहुंचने के बाद शनिवार को असम में इसी तरह का हड़ताल किया गया. मणिपुर के कई हिस्सों में महिलाओं की टोली ने रात में मशाल जुलूस निकाला. गुरुवार को यहां बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया था.
आठ जनवरी को लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद से विधेयक के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन पूर्वोत्तर राज्यों में हो रहे हैं. राज्यसभा में विधेयक को मंजूरी मिलना अभी बाकी है.
