किसानों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला- आवश्यक वस्तु अधिनियम में होगा बदलाव, खाद्य तेल-दालें-प्याज और आलू को किया जाएगा डी-रेगुलेट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Photo Credits-ANI Twitter)

नई दिल्ली. कोरोना का कहर देश में प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. इस वायरस से संक्रमित मामले रोजाना बढ़ रहे हैं. कोरोना के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान किया है.  आर्थिक पैकेज को लेकर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने आज तीसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है. वित्त मंत्री ने आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त का ब्योरा दिया है. मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है. बता दें कि किसानों की इनकम दोगुनी करने के लिए कंज्यूमर ऑफेयर मंत्रालय ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट (Essential Commodity Act) में बदलाव करने का फैसला किया है.  निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए 1955 से जारी आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव किया जाएगा.

वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों की उपज को अच्छा मूल्य उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त विकल्प प्रदान करने को एक केंद्रीय कानून तैयार किया जाएगा, जिससे बाधा रहित अंतरराज्यीय व्यापार और कृषि उपज के ई-ट्रेडिंग के लिए रूपरेखा तैयार की जा सके. उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों में अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज और आलू को डी-रेगुलेट किया जाएगा. यह भी पढ़े-AtmaNirbhar Bharat Package: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आज के संबोधन की तीन बड़ी बातें

ANI का ट्वीट-

वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को प्रोसेसरों, एग्रीगेटर्स, बड़े रिटेलर्स, निर्यातकों के साथ निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जुड़ने के लिए एक सुविधाजनक कानूनी ढांचा बनाया जाएगा. इसके साथ ही ऑपरेशन ग्रीन्स को टमाटर, प्याज और आलू (TOP) से सभी फलों और सब्जियों (TOTAL) तक बढ़ाया जाएगा.