CAA: नागरिकता कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव पास, केरल, पंजाब और राजस्थान के बाद ऐसा करने वाला बना चौथा राज्य

नई दिल्ली.  नागरिकता कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर शुरू से ही केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर रही पश्चिम बंगाल (West Bengal) की ममता सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. बताना चाहते है कि सीएए के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव पास हो गया है. इसके साथ ही अब बंगाल नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला चौथा राज्य बन गया है. जानकारी के अनुसार  राज्य के संसदीय कार्य मंत्री पार्था चटर्जी ने सदन में दोपहर दो बजे के आस-पास यह प्रस्ताव पेश किया. इससे पहले केरल (Kerala) और कांग्रेस शासित राज्य पंजाब और (Punjab) राजस्थान (Rajasthan) के विधानसभा में नागरिकता कानून के खिलाफ यह प्रस्ताव पारित किया गया है.

बता दें कि इस दौरान ममता बनर्जी (Chief Minister Mamata Banerjee) ने कहा कि यह विरोध केवल अल्पसंख्यकों का ही नहीं है, बल्कि सभी का है. इसका विरोध करने के लिए मैं अपने हिंदू भाइयों को धन्यवाद देती हूं. बंगाल में, हम सीएए, एनपीआर और एनआरसी की इजाजत नहीं देंगे. हम शांति से लड़ेंगे. यह भी पढ़े-केरल और पंजाब के बाद अब राजस्थान विधानसभा में लाया जाएगा CAA के खिलाफ प्रस्ताव

ANI का ट्वीट-

ज्ञात हो कि इससे पहले सूबे की सीएम ममता बनर्जी ने 20 जनवरी को घोषणा करते हुए कहा था कि नागरिकता कानून के खिलाफ एक प्रस्ताव विधानसभा में पारित किया जाएगा. वही पिछले महीने सीएए के पारित होने के बाद बंगाल में हिंसा और तोड़-फोड़ की खबर सामने आयी थी.