मोदी सरकार का बड़ा फैसला, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड सहित 5 कंपनियों में विनिवेश को दी मंजूरी

नई दिल्ली. केंद्र की मोदी सरकार ने बीपीसीएल (भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड) सहित पांच कंपनियों के विनिवेश का ऐलान किया. इसके साथ ही इन पांचों कंपनियों के मैनेजमेंट कंट्रोल भी केंद्र सरकार ने छोड़ने का फैसला किया है. आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते है कि बीपीसीएल के अलावा जिन और चार कंपनियों में विनिवेश का फैसला किया है गया है. उसमे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SCI), कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CONCOR), टीएचडीसीआईएल ओर नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिकल पॉवर कॉरपोरेशन का समावेश है.

देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल के विनिवेश से नुमालीगढ़ रिफाइनरी को अलग किया है. इसमें केंद्र सरकार विनिवेश करेगी. केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 1.05 लाख करोड़ रुपए के विनिवेश का टारगेट रखा हुआ है. इसके साथ ही मोदी कैबिनेट ने अन्य फैसले में 1.2 लाख टन प्याज के आयात को हरी झंडी दी है. यह भी पढ़े-केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, कहा- IMF के अनुमान के बावजूद भारत सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल

ज्ञात हो कि नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन में सौ फीसदी विनिवेश होगा. मोदी सरकार ने कॉनकॉर में 30.8 फीसदी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है.

बता दें कि केंद्र सरकार के पास रिफाइनिंग कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) में प्रबंधन नियंत्रण के साथ अपनी पूरी 53.29 प्रतिशत हिस्सेदारी के विनिवेश का फैसला किया है. सबसे अहम कि इसमें नुमालीगढ़ रिफाइनरी की 61 फीसदी हिस्सेदारी का समावेश नहीं है.