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PM Vishwakarma Yojana All Details: पीएम मोदी 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया. केंद्र सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना को शुरू करने की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की थी. इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक वित्तीय परिव्यय 13,000 करोड़ रुपये रखा गया है.
15,000 रुपये का टूलकिट प्रोत्साहन
योजना के तहत लाभार्थियों को 15,000 रुपये का टूलकिट प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा. इसके साथ ही लाभार्थियों को 500 रुपये प्रति दिन के स्टाइपेंड के साथ आधारभूत कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा.
कैसे होगा रजिस्ट्रेशन?
इस योजना के लिए बायोमेट्रिक आधारित पीएम विश्वकर्मा पोर्टल (PM Vishwakarma portal) का इस्तेमाल करके कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से विश्वकर्माओं का फ्री रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. इस योजना के जो भी लाभार्थी होंगे। उन्हें सरकार की ओर से सर्टिफिकेट और आईडी भी मिलेगी.
इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत
आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, व्यवसाय का प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर की डिटेल, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) जैसे तमाम डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी.
इन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ
केंद्र सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना में 1. बढ़ई (सुथार), 2. नाव निर्माता, 3. अस्त्रकार; 4. ब्लैकस्मिथ (लोहार), 5. हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, 6. ताला बनाने वाला, 7. गोल्डस्मिथ (सुनार), 8. पॉटर (कुम्हार), 9. स्कल्पटर (मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला), पत्थर तोड़ने वाला, 10. मोची (चर्मकार)/जूता बनाने वाला/फुटवियर कारीगर, 11. मेसन (राजमिस्त्री), 12. टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाला/कॅयर बुनकर, 13. गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक), 14. बार्बर (नाई), 15. गारलैंड मेकर (मालाकार), 16. वाशरमैन (धोबी), 17. टेलर (दर्जी) और 18. फिशिंग नेट निर्माता को शामिल करेगी.
विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी दी जाएगी
योजना के तहत 30 लाख परिवारों के किसी एक व्यक्ति को जोड़ा जाएगा. योजना के तहत उन लोगों को 5 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख रुपये (पहली किश्त) और 2 लाख रुपये (दूसरी किश्त) तक की ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. इसके अलावा पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर मुहैया कराए जाएंगे. योजना के तहत इन कार्यों से जुड़े लोगों के कौशल विकास, बाजार पहुंच और आर्थिक सहयोग पर ध्यान दिया जा रहा है. उन्हें बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी. डिजिटल लेनदेन में प्रोत्साहन भी दिया जाएगा.
