PM Kisan 24th Installment: किसानों के खाते में कब आएगी अगली ₹2,000 की किस्त? जानें पूरी डिटेल

PM Kisan 24th Installment: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 जुलाई को हुई बैठक में इस योजना के लिए 3.15 लाख करोड़ रुपये के आवंटन को स्वीकृति दी. इसके साथ ही करोड़ों किसानों को अगले पांच वर्षों तक आय सहायता मिलने का रास्ता साफ हो गया है. अब किसानों की नजर 24वीं किस्त पर टिकी हुई है, जिसमें उनके बैंक खाते में 2,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे. यह भी पढ़ें: PM-Kisan Yojana: हर साल ₹6,000 का मिलता है लाभ, जानिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पात्रता, जरूरी नियम और किसे नहीं मिलता फायदा

PM-KISAN योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता तीन समान किस्तों में 2,000-2,000 रुपये सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए उनके बैंक खातों में भेजी जाती है.

24वीं किस्त कब आएगी? (PM Kisan 24th Installment Date)

सरकार ने अभी तक 24वीं किस्त जारी करने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है. हालांकि, पिछली किस्तों के पैटर्न को देखते हुए माना जा रहा है कि 24वीं किस्त अक्टूबर से नवंबर 2026 के बीच किसानों के खातों में भेजी जा सकती है.

पिछली किस्तों की तारीखें:

18वीं किस्त: 5 अक्टूबर 2024

21वीं किस्त: 20 नवंबर 2025

23वीं किस्त: 20 जून 2026

24वीं किस्त (संभावित): अक्टूबर से मध्य नवंबर 2026

योजना के लगभग चार महीने के अंतराल वाले भुगतान चक्र को देखते हुए किसानों को इसी अवधि में अगली किस्त मिलने की उम्मीद है.

e-KYC कराना है अनिवार्य

सरकार ने स्पष्ट किया है कि PM-KISAN की अगली किस्त प्राप्त करने के लिए e-KYC अनिवार्य है. जिन किसानों ने अभी तक e-KYC या आधार से बैंक खाते की सीडिंग पूरी नहीं की है, उनकी किस्त अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है. किसान PM-KISAN पोर्टल पर आधार OTP के जरिए या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाकर e-KYC पूरी कर सकते हैं.

योजना का विस्तार 2030-31 तक

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक योजना जारी रखने के लिए 3.15 लाख करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. इस फैसले से छोटे और सीमांत किसानों को आने वाले वर्षों में भी प्रत्यक्ष आय सहायता मिलती रहेगी. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में हुई थी. यह दुनिया की सबसे बड़ी Direct Benefit Transfer (DBT) योजनाओं में से एक है, जिसके तहत देश के 10 करोड़ से अधिक किसानों को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.