Parliament Special Session: लोकसभा में 11 बजे बोलेंगे PM मोदी; क्या मिलने वाला है बड़ा सरप्राइस?
संसद का पांच दिवसीय सत्र सोमवार (18 सितंबर) से शुरू हो रहा है. इस बात को लेकर गहन चर्चा चली है कि क्या सरकार इस सत्र में कोई आश्चर्यजनक घोषणा करने वाली है.
Parliament Special Session: संसद का पांच दिवसीय सत्र सोमवार (18 सितंबर) से शुरू हो रहा है. इस बात को लेकर गहन चर्चा चली है कि क्या सरकार इस सत्र में कोई आश्चर्यजनक घोषणा करने वाली है. जिसके लिए इस विशेष सत्र को आयोजित किया गया है. संसद के पांच दिनों के विशेष सत्र का एजेंडा सामने आने के बाद भी इसे लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे संसद के विशेष सत्र में लोकसभा में बोलेंगे. इस बीच यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पीएम मोदी देश को कुछ सरप्राइस दे सकते हैं. Parliament Special Session: महिला आरक्षण, UCC या INDIA; कोई बड़ा सरप्राइज दे सकती है मोदी सरकार.
यह सत्र 22 सितंबर तक चलेगा. इस दौरान सदन की कार्रवाई 11 बजे से दोपहर एक बजे और फिर अपराह्न दो बजे से शाम छह बजे तक चलेगी. सरकार ने फिलहाल विशेष सत्र के लिए एक अस्थायी कार्य सूची जारी की है. जिसमें 8 विधेयक भी शामिल होंगे और संसद की 75 साल की यात्रा पर चर्चा होगी. हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने अंतिम क्षण में सकते में डालने के लिए अपने पास कोई एजेंडा रखा है.
संसद के विशेष सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने साफ कहा कि सत्र के दौरान कुल आठ विधेयकों को विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है. रविवार को एक सर्वदलीय बैठक में सदन के नेताओं को बताया गया कि वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर एक विधेयक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश से संबंधित तीन विधेयकों को एजेंडे में जोड़ा गया है. पहले सूचीबद्ध विधेयकों में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित विधेयक भी शामिल है. यह विधेयक पिछले मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में पेश किया गया था.
PM मोदी देंगे सरप्राइस
संसद में पेश किए जाने वाले विधेयकों में- निरसन और संशोधन विधेयक, 2022, डाकघर विधेयक, 2023, अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023, द प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक, 2023, वरिष्ठ नागरिक कल्याण विधेयक, 2023 और संविधान (एससी/एसटी) आदेश, 2023 को शामिल किया गया है.
महिला आरक्षण पर सरकार मौन
संसद के विशेष सत्र के बीच महिला आरक्षण को लेकर चर्चा तेज हो गई है. बीजेपी समेत कुछ दलों की राय है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कोटा तय करने के लिए एक विधेयक लाया जाए. इस मांग पर सरकार के रुख के बारे में पूछे जाने पर जोशी ने कहा कि सरकार उचित समय पर उचित फैसला लेगी.