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गुवहाटी/अगरतला, 3 अप्रैल : कभी पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में से 7 पर शासन करने वाली कांग्रेस (Congress) की संभावनाएं इस क्षेत्र में राज्यसभा चुनावों में हाल ही में मिली हार के बाद से अगले साल चार पूर्वोत्तर राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले धूमिल होती दिख रही हैं. असम में दो राज्यसभा सीटों और त्रिपुरा और नागालैंड में एक-एक के लिए चुनाव हाल ही में हुए थे और कांग्रेस, अपने सहयोगियों की ताकत को देखते हुए, असम में एक सीट जीतने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन कांग्रेस विधायकों द्वारा क्रॉस-वोटिंग के कारण संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार और उच्च सदन के मौजूदा सदस्य रिपुन बोरा की अपमानजनक हार हुई. कांग्रेस के दो विधायकों के वोट प्रक्रियागत कारणों से खारिज कर दिए गए.
असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने राज्यसभा चुनाव के संबंध में कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक वाजेद अली चौधरी द्वारा जारी तीन-पंक्ति व्हिप की 'जानबूझकर अवज्ञा' करने के लिए करीमगंज दक्षिण के विधायक सिद्दीकी अहमद को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है. राज्यसभा चुनाव के परिणाम के बाद, राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र से संसद के उच्च सदन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व अब शून्य है. असम में 7 राज्यसभा सीटें हैं, जबकि पूर्वोत्तर के शेष सात राज्यों में एक-एक सीट है और इन 14 उच्च सदन सीटों पर अब भाजपा और उनके सहयोगियों का कब्जा है. आठ पूर्वोत्तर राज्यों की 25 लोकसभा सीटों में से सबसे ज्यादा 14 सीटें भाजपा के पास हैं, जबकि केवल चार सीटें कांग्रेस के पास हैं और एक पर मौलाना बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व वाले ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, एक मुस्लिम के पास है.
शेष पांच सीटों पर मणिपुर में भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक नागा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ), नागालैंड में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी), मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी), मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) का कब्जा है. भाजपा के पास 14 लोकसभा सीटों में से नौ असम में, दो-दो अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में और एक मणिपुर में है, जबकि कांग्रेस के पास असम में तीन और मेघालय में एक है. पूर्वोत्तर क्षेत्र में बदलती राजनीतिक स्थिति के बीच, विशेषकर मणिपुर में भाजपा की पूर्ण बहुमत के साथ लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी के बाद, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में अगले साल 2023 की शुरूआत में और मिजोरम में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होंगे. राजनीतिक पंडितों को लगता है कि जब भाजपा और अन्य स्थानीय दल कांग्रेस के राजनीतिक आधार को हथिया रहे हैं, तो पार्टी अपने पुराने गढ़ों में से एक में अपने पैर जमाने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं कर रही है.
राजनीतिक टिप्पणीकार अपूर्व कुमार डे ने कहा कि असम को छोड़कर, शेष सात पूर्वोत्तर राज्यों में कांग्रेस विपक्षी दल भी नहीं है. जब उनकी संगठनात्मक ताकत धीरे-धीरे कमजोर हुई, तो केंद्रीय और राज्य नेतृत्व पार्टी की भविष्य की योजना के प्रति उदासीन रहा. डे ने आईएएनएस को बताया कि अपने वैचारिक रुख और जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी सहित तत्कालीन राष्ट्रीय नेताओं की राजनीतिक मानसिकता के कारण, जाति, पंथ, धर्म और समुदाय के बावजूद, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों ने कई वर्षों तक कांग्रेस का समर्थन किया. लेकिन इन वर्षों में, सभी पहलुओं में पार्टी की ताकत में गिरावट आई है, जो कि वर्षों से चुनावों में परिलक्षित होती है. राजनीतिक विश्लेषक तापस डे ने कहा कि हालांकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल 8 प्रतिशत और देश की आबादी का 4 प्रतिशत है, लेकिन इसका रणनीतिक महत्व बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्षेत्र 45.58 मिलियन लोगों का घर है और चीन, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है. उन्होंने आईएएनएस से कहा कि कांग्रेस के केंद्रीय नेता इस क्षेत्र में पार्टी की बुरी स्थिति के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं. पार्टी ने कनिष्ठ और अनुभवहीन नेताओं को पूर्वोत्तर में राज्य प्रभारी नियुक्त किया, जिससे राज्य के संगठन अप्रभावी हो गए. यह भी पढ़े : यूजीसी ने अन्नामलाई विश्वविद्यालय में प्रवेश को लेकर विद्यार्थियों को आगाह किया
आठ पूर्वोत्तर राज्यों में 45.58 मिलियन आबादी में से लगभग 28 प्रतिशत आदिवासी हैं, जो मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी बहुमत हैं. तापस डे ने कहा कि जहां हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लोग हमेशा कांग्रेस का समर्थन करते हैं और उनकी परवाह करते हैं, वहीं पिछले कुछ दशकों के दौरान पार्टी ने बड़े पैमाने पर सभी आदिवासी और गैर-आदिवासी समुदायों से दूरी बना ली है, जिससे पार्टी का और क्षरण हुआ है. मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे चुनावी राज्यों में भाजपा त्रिपुरा में सत्ता में है, जबकि उसके एनडीए सहयोगी - एनपीपी और एमएनएफ - मेघालय और मिजोरम में शासन कर रहे हैं. 12 विधायकों वाली भाजपा नागालैंड की यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस (यूडीए) सरकार की सहयोगी है जिसमें 25 विधायकों वाला एनपीएफ एक प्रमुख सहयोगी है, जबकि 21 सदस्यों वाली एनडीपीपी यूडीए की प्रमुख पार्टी है, जो एक सर्वदलीय गठबंधन है. यह भारत का पहला विपक्ष विहीन राज्य है.
मिजोरम में, कांग्रेस के पास 40 सदस्यीय विधानसभा में पांच और भाजपा के पास एक विधायक है, जबकि भाजपा शासित त्रिपुरा में कांग्रेस का कोई विधायक नहीं है. मेघालय में पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा के नेतृत्व में कांग्रेस के 12 विधायकों के पिछले साल नवंबर में तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद, 60 सदस्यीय विधानसभा में पार्टी की ताकत घटकर पांच रह गई है. विधायक दल के नेता अम्परिन लिंगदोह के नेतृत्व में ये पांच कांग्रेस विधायक 8 फरवरी को एनपीपी के नेतृत्व वाली मेघालय डेमोक्रेटिक एलायंस (एमडीए) सरकार में शामिल हो गए, जिससे मेघालय विधानसभा में कांग्रेस का कोई विधायक नहीं रहा.
