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भुवनेश्वर, 29 जुलाई : ओडिशा सरकार (Government of Odisha) ने राज्य की 4,000 बस्तियों को राजस्व गांव का दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू की है ताकि सभी लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सकें. एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा इस संबंध में दिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिसके बाद यह प्रक्रिया शुरू की गयी.
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव बी पी सेठी ने नये राजस्व गांवों की घोषणा के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं. जिलाधिकारियों को दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है. यह भी पढ़ें : COVID-19: देश में लगातार दूसरे दिन बढ़ी उपचाराधीन मरीजों की संख्या
नए दिशा निर्देशों के अनुसार उस बस्ती को नया राजस्व गांव घोषित किया जाएगा जो मुख्य राजस्व गांव से आधे किलोमीटर से अधिक के दायरे में स्थित होगी और उसकी आबादी 250 या उससे अधिक होगी.
