NEET-UG 2024: '24 लाख छात्रों के भविष्य की बात है'... राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा पेपर लीक केस की CBI जांच की मांग पर SC ने जारा किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने आज NEET-UG 2024 परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोपों की CBI जांच की मांग वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है. न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने इसी तरह के मुद्दों को उठाने वाली पहले की याचिकाओं के साथ इन मामलों को जोड़ दिया है, जिनकी सुनवाई 8 जुलाई को निर्धारित है. राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को 2 हफ़्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है, जबकि अन्य प्रतिवादियों (केंद्र सरकार) को अगली सुनवाई तक समय दिया गया है.

सुनवाई के दौरान, पीठ ने याचिकाकर्ताओं के एक वकील द्वारा कोटा में छात्रों द्वारा आत्महत्या करने के बारे में किए गए एक दावे पर आपत्ति जताई. न्यायमूर्ति नाथ ने कहा, "कोटा में आत्महत्या NEET-UG 2024 के परिणामों के कारण नहीं हुई, यहां भावनात्मक तर्क न दें."

वकील ने जोर देकर कहा कि याचिकाकर्ता कथित पेपर लीक की CBI जांच की मांग कर रहे हैं, इस पर न्यायमूर्ति नाथ ने कहा कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले NTA का जवाब जरूरी है. उन्होंने वकील से पूछा, "क्या आज एकतरफा CBI जाँच का आदेश दिया जा सकता है? क्या आपका यही कहना है?"

जवाब में, वकील ने बताया कि याचिकाकर्ता अन्य "तत्काल" राहतों की भी मांग कर रहे हैं, जैसे कि NTA द्वारा जुलाई में काउंसलिंग शुरू होने से पहले सभी उम्मीदवारों से संबंधित पूरी परीक्षा का विवरण प्रदान करना. उन्होंने कहा, "यह 24 लाख छात्रों का भविष्य है..." न्यायमूर्ति नाथ ने कहा, "हम समझते हैं...हम सबके प्रति जागरूक हैं", और कहा कि सभी दलीलें 8 जुलाई को दी जाएँगी.

उल्लेखनीय है कि एक अन्य वकील (याचिकाकर्ताओं की तरफ से) ने अदालत के समक्ष कहा कि NTA ने कल तथ्यों को छिपाकर एक आदेश प्राप्त किया था. "NTA ने योग्य छात्रों की संख्या और अयोग्य छात्रों की संख्या का खुलासा नहीं किया है. इसके बजाय, उन्होंने 1563 छात्रों की पूरी परीक्षा की फिर से परीक्षा की मांग की है, जबकि NTA के स्वीकारोक्ति के अनुसार, 790 छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है और 773 छात्र हैं जिन्हें अनुग्रह अंकों के मिलने के बाद भी अयोग्य घोषित किया गया है."

जवाब में, न्यायमूर्ति मेहता ने वकील से आदेश के प्रति अपनी आपत्तियाँ दाखिल करने को कहा, ताकि उन पर विचार किया जा सके. पीठ ने यह भी दोहराया कि वह काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगी.

अदालत सात रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. इनमें से एक याचिका NEET-UG उम्मीदवारों हितेन सिंह कश्यप और पलक मित्तल ने दायर की थी, जिसमें NEET-UG परीक्षा में परीक्षा केंद्रों में हेरफेर के आरोप भी लगाए गए थे. उदाहरण के लिए, याचिकाकर्ताओं ने ओडिशा, कर्नाटक और झारखंड जैसे राज्यों के छात्रों द्वारा गुजरात के गोधरा में एक विशेष केंद्र का चयन करने के बारे में संदेह जताया.

"उदाहरण के लिए, गुजरात के पंचमहल के गोधरा तालुका में कम से कम 16 छात्र, जो ओडिशा, झारखंड और कर्नाटक जैसे दूर के राज्यों से हैं, ने कथित तौर पर NEET को पास करने के लिए 10 लाख रुपये प्रत्येक का भुगतान किया और गुजरात में केंद्र, यानी जय जालाराम स्कूल को अपना केंद्र चुना, जबकि वे अन्य राज्यों से हैं."

याचिका में उल्लेख किया गया है कि गुजरात पुलिस ने एक शिक्षक द्वारा 10 लाख रुपये लेने पर NEET परीक्षा हल करने की पेशकश करने के बाद एक मामला दर्ज किया है. इसी तरह, पटना, बिहार में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें पटना में मजिस्ट्रेट अदालत में दिए गए बयान के साथ, NEET पेपर लीक की पुष्टि करने वाले पर्याप्त सबूतों के अस्तित्व का संकेत दिया गया है. इसके अलावा, विभिन्न समाचार रिपोर्टों का उल्लेख किया गया था जिसमें पेपर लीक रैकेट में एक रिंग लीडर की संलिप्तता का सुझाव दिया गया था, जो कथित तौर पर उत्तर प्रदेश में NEET प्रश्न पत्र को 60 करोड़ रुपये में खरीदता था.

इनके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने NTA द्वारा अनुग्रह अंकों के देने के मुद्दे को उठाया. हालाँकि, अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, केंद्र ने कल सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अनुग्रह अंक रद्द कर दिए जाएँगे और 1563 उम्मीदवारों को, जिन्हें ऐसे अंक दिए गए थे, फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा. संबंधित खबरों में, सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक का मुद्दा उठाने वाली तीन अन्य याचिकाओं पर NTA का जवाब मांगा है. उन याचिकाओं की सुनवाई 8 जुलाई को निर्धारित है.