NCAER रिपोर्ट: भारत में गरीबी में आई कमी, लेकिन असमानता का मुद्दा अभी भी गंभीर

नए शोध में सामने आया है कि भारत में गरीबी में भारी कमी आई है! आर्थिक थिंक टैंक NCAER द्वारा किए गए एक शोध पत्र के अनुसार, 2022-24 में गरीबी का अनुमान 8.5% पर आ गया है, जो 2011-12 में 21.2% था. यह कमी महामारी जैसी चुनौतियों के बावजूद देखने को मिली है. यह शोध पत्र "रीथिंकिंग सोशल सेफ्टी नेट्स इन ए चेंजिंग सोसाइटी" NCAER की सोनाल्डे देसाई द्वारा लिखा गया है. इसमें IHDS (इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे) के तीसरे चरण के आंकड़ों का उपयोग किया गया है.

शोध के अनुसार, 2004-2005 और 2011-12 के बीच गरीबी में काफी कमी आई है. 2011-12 से 2022-24 के बीच भी गरीबी में कमी आई है, यह महामारी जैसी चुनौतियों के बावजूद हुआ है.

शोध में कहा गया है कि आर्थिक विकास और गरीबी में कमी एक गतिशील माहौल बनाते हैं जिसमें लचीले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है.

यह भी कहा गया है कि सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को सामाजिक परिवर्तन की गति के साथ बनाए रखना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि वह समान विकास के लिए प्रयास कर रहा है.

शोध में कहा गया है कि आर्थिक विकास के दौर में, जब अवसर बढ़ते हैं, तो गरीबी के दीर्घकालिक निर्धारक कम हो सकते हैं, लेकिन जीवन में आने वाली दुर्घटनाएं, जैसे प्राकृतिक आपदाएं, बीमारी और मृत्यु, और व्यवसाय-विशिष्ट अवसरों में बदलाव अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं.

शोध में कहा गया है कि "जन्म की दुर्घटनाएं दीर्घकालिक गरीबी को प्रभावित करने की अधिक संभावना रखती हैं, जीवन की दुर्घटनाएं गरीबी में आने और उससे बाहर निकलने के लिए एक क्षणिक प्रभाव डाल सकती हैं." इस साल की शुरुआत में, नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने कहा था कि नवीनतम उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण से पता चलता है कि देश में गरीबी 5% पर आ गई है और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोग समृद्ध हो रहे हैं.

"अगर हम गरीबी रेखा को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के साथ आज की दर तक बढ़ाते हैं, तो हम देखते हैं कि सबसे निचले 0-5% वर्ग की औसत खपत लगभग समान है. इसका मतलब है कि देश में गरीबी केवल 0-5% वर्ग में ही है."

सामाजिक आंकड़े और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) ने 24 फरवरी को वर्ष 2022-23 के लिए घरेलू उपभोग व्यय पर डेटा जारी किया, जिसमें दिखाया गया है कि 2022-23 में प्रति व्यक्ति मासिक घरेलू व्यय 2011-12 की तुलना में दोगुने से अधिक हो गया है.

तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट ने गरीबी रेखा क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए 447 रुपये और 579 रुपये निर्धारित की थी, लेकिन 2004-2005 के लिए राज्यों के बीच भिन्न थी. इन गरीबी सीमाओं को बाद में योजना आयोग द्वारा 2011-12 के लिए क्रमशः 860 रुपये और 1,000 रुपये में समायोजित किया गया था.