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नई दिल्ली. प्याज की आसमान छूती कीमतों के बीच केंद्र ने राज्य सरकारों से प्याज की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और प्याज का बफर स्टॉक बनाने को कहा है. इसके साथ ही राज्य सरकारों से आयातित प्याज को उचित दरों पर वित्तरित करने को भी कहा है. आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने देश भर में प्याज की बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर समीक्षा के लिए सोमवार को सचिवों की समिति की बैठक की अध्यक्षता की. प्रमुख शहरों में प्याज 75 से 100 रुपये किलो में बिक रहा है. इस बीच , महाराष्ट्र में कलवान कृषि उत्पाद विपणन समिति में हुई नीलामी में प्याज का भाव बढ़कर 11,000 रुपये प्रति क्विंटल तक बोला गया.
गौबा को 11 बड़े प्याज उत्पादक राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्या ज की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी गई. बयान में कहा गया है कि कैबिनेट सचिव ने राज्यों को उचित बफर स्टॉक बनाये रखने , कारोबारियों पर भंडारण सीमा लगाने और जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं. यह भी पढ़े-मंहगाई की मार: उपभोक्ताओं के लिए कांदे का स्वाद लेना हुआ मुहाल, पिछले साल से 4 गुना ऊंचे दाम पर बिक रही है प्याज
वीडियो कन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई इस बैठक में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्य सचिवों ने भाग लिया.
