Republic Day Parade: गणतंत्र दिवस परेड में नहीं दिखाई जाएगी पंजाब की झांकी, CM मान ने केंद्र पर लगाया भगवाकरण का आरोप
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गणतंत्र दिवस परेड में राज्य की झांकी शामिल नहीं किए जाने को लेकर बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार पर निशाना साधा और प्रदेश के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया.
चंडीगढ़, 27 दिसंबर: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गणतंत्र दिवस परेड में राज्य की झांकी शामिल नहीं किए जाने को लेकर बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार पर निशाना साधा और प्रदेश के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पिछले साल की तरह इस साल भी पंजाब की झांकी को 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस परेड में शामिल नहीं किया गया. मान ने आरोप लगाया, ''केंद्र ने पंजाब के साथ भेदभाव किया है.'' उन्होंने कहा कि पंजाब और दिल्ली दोनों ही चयनित झांकी वाली सूची में नहीं हैं.
फतेहगढ़ साहिब का दौरा करने के बाद मान ने चंडीगढ़ में संवाददाताओं को संबोधित किया. मान ने कहा कि बुधवार को उन्हें केंद्र से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें बताया गया कि पंजाब की झांकी को शामिल नहीं किया गया है. झांकी को शामिल नहीं किए जाने का कारण पूछने पर मान ने कहा कि उन्हें सिर्फ चयनित झांकियों की सूची के बारे में जानकारी दी गई है. उन्होंने कहा, ''गणतंत्र दिवस के मौके पर हर वर्ष विभिन्न राज्य अपनी झांकियों के माध्यम से अपनी संस्कृति और परंपरा को दर्शाते हैं.''
उन्होंने कहा कि इस वर्ष केंद्र ने राज्य को एक पत्र लिखकर झांकी के संबंध में हमारी इच्छा के बारे में जानकारी मांगी थी. चार अगस्त 2023 को हमने एक पत्र लिखा, जिसमें उल्लेख किया गया था कि सिर्फ जनवरी 2024 में ही नहीं बल्कि 2025 और 2026 में भी हमारी झांकी को शामिल किया जाए. मान ने कहा, ‘‘हमने चयन के लिए पंजाब से तीन झांकियों का प्रस्ताव रखा, जिसके लिए डिजाइन भी दिए गए और हमारे अधिकारियों ने केंद्र के साथ इस संबंध में बैठकें भी कीं.’’
उन्होंने कहा, ''ये तीन झांकियां 'पंजाब कुर्बानिया अते शहादतां दा इतिहास’, 'नारी शक्ति: माई भागो' (सिख धर्म की पहली महिला योद्धा) और 'पंजाब दा अमीर विरसा ते ओडी पेशकारी' थीं.''मान ने कहा कि चयनित राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, ओडिशा, मणिपुर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गोवा, मेघालय, लद्दाख, कर्नाटक, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, असम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश शामिल हैं.
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