Maharashtra Recruitment 2026: महाराष्ट्र सरकार की युवकों को बड़ी सौगात, 70,000 से अधिक सरकारी पदों पर चरणबद्ध तरीके से करेगी भर्ती
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 70,000 से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती के लिए 'मेगा अभियान' की घोषणा की है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि इनमें से 50,000 पद MPSC के माध्यम से भरे जाएंगे और भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाएगा.
Maharashtra Recruitment 2026: महाराष्ट्र के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर सामने आया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के विभिन्न विभागों में रिक्त 70,000 से अधिक पदों को भरने के लिए एक व्यापक भर्ती अभियान को हरी झंडी दे दी है. सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया. इस भर्ती की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लगभग 50,000 पदों पर चयन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) के माध्यम से किया जाएगा, जबकि शेष 20,000 पद अन्य आधिकारिक चयन बोर्डों के जरिए भरे जाएंगे.
चरणबद्ध तरीके से होगी भर्ती प्रक्रिया
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि यह भर्ती अचानक एक साथ न होकर विभिन्न चरणों (Phases) में पूरी की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक पद के लिए आवश्यक कौशल (Skills), सेवा प्रवेश नियम और पात्रता मानदंडों के आधार पर ही चयन प्रक्रिया निर्धारित की जाए. यह भी पढ़े: Bank of Maharashtra Recruitment 2023: बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 400 पदों पर निकली भर्तियां, 13 जुलाई से इन पदों के लिए करें आवेदन
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MPSC के जरिए: लगभग 50,000 पद.
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अन्य विभाग: लगभग 20,000 पद.
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समय सीमा: आगामी एक वर्ष के भीतर अधिकांश नियुक्तियां पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है.
पारदर्शिता के लिए 'डिजिटल' सुरक्षा कवच
भर्ती प्रक्रिया में अक्सर होने वाली धांधली और देरी को रोकने के लिए सरकार ने आधुनिक तकनीक का सहारा लेने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि:
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ब्लॉकचेन और डिजीलॉकर: उम्मीदवारों के दस्तावेजों के सत्यापन के लिए डिजीलॉकर और ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया जाएगा.
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ऑनलाइन वेरिफिकेशन: पासपोर्ट की तर्ज पर डिजिटल वेरिफिकेशन मॉडल विकसित किया जाएगा, ताकि उम्मीदवारों को लंबी लाइनों और कागजी कार्यवाही से छुटकारा मिल सके.
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पारदर्शिता: पूरी प्रणाली को 'क्लीन और फास्ट' बनाया जाएगा ताकि युवाओं के मन में चयन प्रक्रिया को लेकर कोई संदेह न रहे.
राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित 'महाराष्ट्र मॉडल'
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री फडणवीस ने साझा किया कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत 'मानव संसाधन प्रबंधन मॉडल' (HRM Model) की सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है. मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में इस मॉडल को अन्य राज्यों के लिए एक मार्गदर्शक उदाहरण के रूप में अपनाने का सुझाव दिया गया था.
प्रशासनिक सुधार और आगामी कैबिनेट बैठक
सरकार जल्द ही 'राज्य सेवा भर्ती नियमों' में महत्वपूर्ण संशोधन करने जा रही है. इस संबंध में अंतिम निर्णय आने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे भर्ती के साथ-साथ प्रशासनिक सुधारों को भी तेज करें ताकि सरकारी सेवाओं की दक्षता में वृद्धि हो सके.