Maharashtra Budget 2023: शिंदे-फडणवीस सरकार 9 मार्च को पेश करेगी राज्य का बजट, जनता को बड़ी उम्मीदें

महाराष्ट्र विधानसभा का चार सप्ताह का बजट सत्र 27 फरवरी से 25 मार्च तक चलेगा और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार- जिसने जून 2022 में कार्यभार संभाला था

सीएम एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस (Photo Credits PTI)

Maharashtra Budget 2023: महाराष्ट्र विधानसभा का चार सप्ताह का बजट सत्र 27 फरवरी से 25 मार्च तक चलेगा और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार- जिसने जून 2022 में कार्यभार संभाला था- 9 मार्च को वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए अपना पहला बजट पेश करेगी। बजट सत्र की शुरूआत पहले दिन राज्यपाल के पारंपरिक अभिभाषण और विधानमंडल के दोनों सदनों में वंदे मातरम के बाद नव-निर्धारित राज्य गीत, जय जय महाराष्ट्र माझा की धुन के साथ होगी.

कार्य सलाहकार समिति ने बुधवार को बैठक में यह निर्णय लिया, जिसमें शिंदे, फडणवीस, विपक्ष के नेता (विधानसभा) अजीत पवार, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नरवेकर, उपाध्यक्ष नरहरि जिरवाल, विपक्ष के नेता (परिषद) अंबादास दानवे, विधान परिषद की उपाध्यक्ष नीलम गोरहे, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया. यह भी पढ़े: Union Budget 2023: बजट में समाज के आखिरी व्यक्ति का भी रखा गया है ध्यान- देवेंद्र फडणवीस

सरकार ने मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस की प्लेटिनम जयंती के अवसर पर प्रस्ताव पेश करने का प्रस्ताव रखा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) को चिह्न्ति करने के लिए दोनों सदनों में एक विशेष चर्चा, जबकि बजट पर तीन दिनों तक चर्चा की जाएगी और उसके बाद बजट प्रस्तावों पर छह दिनों तक बहस होगी। बीएसी की बैठक में और बाद में बाहर, पवार ने सत्र की चार सप्ताह की अवधि की आलोचना की और कहा कि यह कम से कम पांच सप्ताह का होना चाहिए क्योंकि यह कोविड-19 महामारी के दौरान दो साल के छोटे सत्रों के बाद पहला पूर्ण बजट सत्र होगा.

पिछले महा विकास अघाड़ी (एमवीए) द्वारा किए गए मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस की 75 वीं वर्षगांठ के लिए 500 करोड़ रुपये के प्रावधान का उल्लेख करते हुए, पवार ने सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि नई पीढ़ियों को आंदोलन के बारे में जागरूक करने के लिए सभी राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को समारोह के लिए एक साथ लिया जाए.

एक अधिकारी ने कहा कि बजट सत्र के दौरान करीब एक दर्जन प्रस्तावित विधेयक चर्चा और सदन के पटल पर रखे जाने की संभावना है.

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