Ladki Bahin Yojana E-KYC Correction: मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन योजना के लिए ई-केवाईसी करेक्शन का आखिरी मौका, 31 मार्च तक अपडेट करें अपना विवरण

महाराष्ट्र सरकार ने 'मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन योजना' के तहत भुगतान में आ रही तकनीकी दिक्कतों को दूर करने के लिए ई-केवाईसी सुधार प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ा दी है. पात्र महिलाएं अब 31 मार्च 2026 तक अपने आवेदन की त्रुटियों को सुधार सकती हैं.

अदिति तटकरे, महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री (Photo Credits: Facebook)

Ladki Bahin Yojana E-KYC Correction:  महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government)  ने 'मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन योजना' (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) की लाभार्थी महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण राहत दी है। तकनीकी त्रुटियों के कारण जिन महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह की सहायता राशि नहीं मिल पा रही थी, उन्हें अब अपने आवेदन की गलतियां सुधारने के लिए 31 मार्च 2026 तक का समय दिया गया है. महिला एवं बाल विकास मंत्री (Women and Child Development Minister) अदिति तटकरे (Aditi Tatkare) के निर्देशानुसार, यह समय सीमा उन महिलाओं के लिए है जिन्होंने दिसंबर 2025 तक अपना ई-केवाईसी पूरा कर लिया था, लेकिन आधार विवरण या डेटा मिसमैच के कारण उन्हें भुगतान नहीं हो पाया. यह भी पढ़ें: Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र में लाडकी बहनों की बढ़ी टेंशन; अपात्रता के चलते 1.05 करोड़ महिलाएं योजना से हो सकती हैं बाहर

31 मार्च तक सुधारने का आखिरी अवसर

यह चरण केवल 'सुधार' (Correction) के लिए है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस विंडो के दौरान कोई नया पंजीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा. विभाग का मुख्य उद्देश्य उन वास्तविक लाभार्थियों को योजना का लाभ सुनिश्चित करना है, जिन्हें प्रशासनिक या तकनीकी त्रुटियों के कारण बाहर रखा गया था। यदि 31 मार्च तक त्रुटियां नहीं सुधारी जाती हैं, तो आवेदकों का नाम स्थायी रूप से सूची से हटाया जा सकता है, क्योंकि सरकार अगले वित्तीय वर्ष (2026-27) के लिए लाभार्थियों की सूची को अंतिम रूप देने जा रही है.

लड़की बहन ई-केवाईसी को ठीक करने का मौका 31 मार्च तक: अदिति तटकरे

किन गलतियों को सुधारना है?

जांच में पाया गया कि कई आवेदन गलत सूचनाओं के कारण रिजेक्ट हुए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

ई-केवाईसी सुधार की चरण-दर-चरण प्रक्रिया

लाभार्थी अपने विवरण नीचे दिए गए चरणों का पालन कर अपडेट कर सकते हैं:

विशेष मामलों में छूट

सरकार ने उन महिलाओं के लिए नियमों में ढील दी है जिनके पति या पिता का निधन हो चुका है. ऐसी महिलाएं स्थानीय केंद्रों पर जाकर मृत्यु प्रमाण पत्र या तलाक की डिक्री प्रदान कर सकती हैं, जिसे अधिकृत अधिकारियों द्वारा डिजिटल सिस्टम में अपडेट कर दिया जाएगा.

प्रशासन ने लाभार्थियों से अपील की है कि वे अंतिम दिनों का इंतजार न करें, क्योंकि पोर्टल पर भारी ट्रैफिक के कारण तकनीकी समस्याएं (Glitch) आ सकती हैं. समय रहते अपने दस्तावेज़ और जानकारी दुरुस्त करना ही भुगतान बहाल करने का एकमात्र रास्ता है.

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