Lakhimpur Kheri Violence: जांच में देरी पर भड़के मंत्री नवाब मलिक, बोले- क्या देश का गृहमंत्री हत्या करवाएगा,लोगों को उकसाएगा तो उनके लिए अगल कानून है?

Lakhimpur Kheri Violence: लखीमपुर खीरी हिंसा पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक (Minister Nawab Malik) ने इस घटना पर मोदी सरकार (Modi Government) पर जमकर निशाना साधा है. मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि, मुकदमा दर्ज़ होने के बाद भी केंद्रीय गृहराज्य मंत्री (Ajay Mishra, Central Home Minister of State) के बेटे (Ashish Mishra) की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्या देश का गृहमंत्री हत्या करवाएगा,लोगों को उकसाएगा तो उनके लिए अगल कानून है?

नवाब मिलक ने कहा कि, आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और अजय मिश्रा को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए. Lakhimpur Kheri Violence: लखीमपुर हिंसा पर बोले राहुल गांधी, किसानों पर सुनियोजित हमले हो रहे हैं, उन्हें कार से कुचला रहा है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं

बता दें कि इससे पहले मंत्री नवाब मलिक ने कहा था कि, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, उनके बेटे और समर्थकों की यह बर्बर हरकत बेहद निंदनीय है और हम मांग करते हैं कि इस अपराध को अंजाम देने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया जाए.

बता दें कि इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लखीमपुर घटना से जुड़े एक वीडियो को शेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा था कि अन्नदाता को कुचल देने वाला यह व्यक्ति अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा था कि, नरेंद्र मोदी जी आपकी सरकार ने बगैर किसी ऑर्डर और FIR के मुझे पिछले 28 घंटे से हिरासत में रखा है. अन्नदाता को कुचल देने वाला यह व्यक्ति अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ. क्यों?

बता दें कि लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन के दौरान सड़क से जा रहे किसानों को कुचल दिया था. इस दर्दनाक घटना का वीडियो भी सामने आया था. इस घटना में चार किसानों सहित 8 लोगों की मौत गई थी.

वहीं दूसरी ओर लखीमपुर खीरी में दो दिनों के बवाल के बाद किसानों और प्रशासन के बीच समझौता हो गया. प्रशासन और किसानों ने बीच जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक चार मृतक किसानों के परिवारों को 45-45 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा. वहीं, घटना में घायल किसानों को 10-10 लाख रुपये की मदद दी जाएगी. इसके अलावा मृतक के परिवारो में से किसी एक को सरकारी नौकरी भी मिलेगी. वहीं, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इस पूरे मामले की जांच करेंगे. 8 दिन के अंदर आरोपियों को गिरफ्तारी का भरोसा दिया गया है.