बिजली संकट और कोयले की कमी के बीच आया केंद्र सरकार की राज्यों को दो टूक, कहा- अगर कोई राज्य पावर एक्सचेंज में बिजली बेचता हुआ पाया गया तो...

Delhi Power Crisis: दिल्ली गहराते बिजली संकटे (Power Crisis) के बीच केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 10 दिनों में दिल्ली डिस्कॉम को दी गई घोषित क्षमता को ध्यान में रखते हुए, ऊर्जा मंत्रालय ने एनटीपीसी और डीवीसी को दिल्ली को बिजली की आपूर्ति सुरक्षित करने के निर्देश दिए हैं. केंद्र सरकार ने कहा कि, इस दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दिल्ली की वितरण कंपनियों को मांग के अनुसार बिजली दी जाएगी. Power Crisis: केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी बोले, देश में बिजली संकट का खतरा नहीं

इसके साथ ही केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि, अन्य राज्यों से भी इस मामले में अपील करते हुए कहा कि अन्य राज्यों को कितनी बिजली की जरूरत हैं बताएं और उनसे अनुरोध किया गया है कि उन्हें जरूरत से ज्यादा बिजली लेने की जरूरत नहीं है ताकि अन्य जरूरतमंद राज्यों में इसकी इसकी सप्लाई की जा सके.

इसके अलावा, केंद्र सरकार राज्यों को दो टूक कहा है कि अगर कोई राज्य पावर एक्सचेंज में बिजली बेचता हुआ पाया जाता है या इस आवंटित बिजली को शेड्यूल नहीं कर रहा है, तो उनकी असंबद्ध शक्ति को अस्थायी रूप से कम या वापस लिया जा सकता है.

बता दें कि इससे पहले रविवार को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि दिल्ली में किसी तरह की बिजली की कोई समस्या नहीं होने जा रही है और लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है. देश में पर्याप्त कोयला है. केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के इस बयान का समर्थन केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भी किया था.

वहीं इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिजली संकट पर चिंता जताते हुए कहा था कि देश में हालात ठीक नहीं हैं. कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है. वहीं, इससे पहले दिल्ली सरकार के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा था कि एनटीपीसी से उन्हें सिर्फ 55 फीसदी बिजली सप्लाई ही हो रही है और केंद्र सरकार दावा कर रही है कि देश में कोयला या बिजली का कोई संकट नहीं आने वाला है.