जम्मू-कश्मीरः अनुच्छेद 370 पर केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सज्जाद लोन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका

जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) में पीपुल्स कांफ्रेंस के नेता सज्जाद लोन (Sajjad Lone) और उनकी पार्टी ने अनुच्छेद 370 (Article 370) को हटाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. बता दें कि सज्जाद लोन एक समय बीजेपी के सहयोगी थे, लेकिन जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद वे बीजेपी के विरोध में खड़े नजर आए. उन्हें भी घाटी के अन्य नेताओं की तरह हिरासत में रखा गया. बता दें कि इससे पहले अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन एक्ट 2019 को हाईकोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था.

अलगाववादी नेता और वकील अब्दुल गनी भट्ट ने इस एक्ट को चुनौती दी थी. उन्होंने अपनी याचिका में देश की संसद में अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने सहित अन्य फैसलों को रद्द करने की मांग रखी थी. कश्मीर में पाबंदियां हटाने की मांग भी रखी गई थी. याचिका में बताया गया था कि कश्मीर में कर्फ्यू लगाकर लोगों की आजादी छीन ली गई है.

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सज्जाद लोन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका-

हाईकोर्ट में जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने इस पर सुनवाई की थी और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था. जज ने कहा कि इस मामले को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं. जिन पर अक्टूबर में इन पर सुनवाई होनी है. तब तक इंतजार किया जाना चाहिए.

गौरतलब है कि 5 अगस्त को मोदी सरकार ने अनुच्छेद-370  हटाने का फैसला किया था. इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया. लद्दाख क्षेत्र को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यहां पर विधानसभा नहीं होगी.