जम्मू-कश्मीर में पटरी पर लौट रही है जिंदगी: डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी और पुंछ जिले में बहाल की गईं मोबाइल फोन सेवा
जम्मू-कश्मीर ( Jammu And Kashmir ) से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से मोबाइल कॉलिंग और इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया था. लेकिन अब राज्य में जनजीवन सामान्य होने लगा है. वहीं जम्मू क्षेत्र के पांच जिलों- डोडा (Doda), किश्थर (Kishtwar), रामबाण (Ramban), राजौरी ( Rajouri) और पूंछ (Poonch) फोन सेवा शुरू कर दी गई है. इससे पहले घाटी के 17 टेलीफोन एक्सचेंज में लैंडलाइन सेवाएं 12 दिन बाद बहाल कर दी गई थी.
जम्मू-कश्मीर ( Jammu And Kashmir ) से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से मोबाइल कॉलिंग और इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया था. लेकिन अब राज्य में जनजीवन सामान्य होने लगा है. वहीं जम्मू क्षेत्र के पांच जिलों- डोडा (Doda), किश्थर (Kishtwar), रामबाण (Ramban), राजौरी ( Rajouri) और पूंछ (Poonch) फोन सेवा शुरू कर दी गई है. इससे पहले घाटी के 17 टेलीफोन एक्सचेंज में लैंडलाइन सेवाएं 12 दिन बाद बहाल कर दी गई थी. जिससे 50,000 से अधिक लैंडलाइन फोनों ने फिर काम करना शुरू कर दिया था. वहीं जम्मू के पांच जिलों में कम गति वाली (2जी) मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गईं.
बता दें कि, राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बुधवार को कहा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार का अनुच्छेद-370 को निष्प्रभावी करने का निर्णय जम्मू-कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए है. उन्होंने कहा कि राज्य प्रशासन कश्मीर घाटी में मौतों का कोई आंकड़ा नहीं छिपा रहा है, यहां किसी की भी मौत नहीं हुई है. उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर में लगभग 50 हजार नई सरकारी नौकरियां पैदा होंगी. केन्द्र सरकार के जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधान हटाने के बाद पांच अगस्त से ही यहां मोबाइल फोन और लैंडलाइन सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं.
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गौरतलब है कि पांच अगस्त को राज्य से धारा 370 खत्म किए जाने के बाद से मोबाइल और इंटरनेट सहित कई सेवाएं निलंबित कर दी गई थी. उधर, संसद द्वारा इस महीने पारित जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत दो केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू-कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आएंगे. इसको लेकर केंद्र सरकार ने कल शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी.